नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लापरबाहीका कारण कर्जाको दुरुपयोग बढेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको ‘वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको अनुशासनहीनताले खराब कर्जा मौलाएको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको पनि उनले बताए । बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको पाइएको छ । यो केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत हो । बैंकमा उपस्थित नभई एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सार्न सकिने कर्जा (एड हक लोन) समेत साँवा–ब्याज तिर्नमा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिडको समयमा प्रवाह भएका कर्जाहरू अन्य कर्जाको ओभरड्यु ब्याज र साँवा तिर्नमै प्रयोग भएको पाइएको छ ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह भएपछि अनुगमन गर्ने प्रणाली नहुँदा कर्जाको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । कतिपय अवस्थामा ऋणीको आवश्यकता नपहिल्याई ओभर फाइनान्सिङसमेत भएको पत्ता लागेको छ । केही बैंकहरूले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जा आफूखुसी प्रवाह गरेको पाइएको छ । ‘विना कुनै विशेष प्रयोजन केही बैंकहरूले ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरीत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरूसमेत आधारभूत कागजातविनै नवीकरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्जा नवीकरणका लागि लेखापरीक्षण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, संस्था नवीकरणको कागजात, व्यवसायको अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका डकुमेन्ट चाहिन्छ । आयस्रोत खुलाउने आधिकारिक कागजातसमेत नलिई कर्जा नवीकरण गरिरहेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । त्यस्तै, सामान्यतया ६ महिना अवधि रहने संस्थागत ब्रिज कर्जासमेत पटक–पटक म्याद थप गर्दै प्रवाह भइरहेको उल्लेख छ ।