नेपाललाई सम्पति शुद्दिकरणको ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नबाट बचाउन गभर्नरको नेतृत्त्वमा २८ सदस्यीय टोली क्यानडा जाने भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को मूल्यांकन समूहसँग छलफलको लागि उक्त टोली क्यानडा जान लागेको स्रोतले जनाएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्त्वमा क्यानडा जान लागेको उक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देव कुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीर्घ बहादुर रावल पनि रहने छन् ।
त्यस्तै उक्त टिममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि, सम्पति शुद्धीकरण विभागका प्रतिनिधि, फैसला कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधि, नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु पनि रहने छन् ।
छलफलका लागि सहभागीमध्ये अधिकांश प्रतिनिधिहरु विहिबार नै क्यानडा उड्नेछन् भने केहि प्रतिनिधि बुधबार नै क्यानडा जाने कार्यक्रम रहेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितको सानो टोली भने अमेरिका हुँदै क्यानडा जाने कार्यक्रम रहेको बताईएको छ।
स्रोतका अनुसार फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को मूल्यांकन समूहसँगको छलफल क्यानडाको भ्यानकुवरमा असार २४ गतेदेखि असार २९ गतेसम्म (जुलाई ९ देखि १४ तारिखसम्म) हुनेछ ।
नेपाल सहितका देशको सम्पति शुद्दिकरणको मापदण्ड हेर्ने एसिया प्यासिफिफ समूह (एफएटिएफ) मुल्यांकन समूहलाई नेपालको टोलिले यहाँको बस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनेछ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको बेला अमेरिकालाई विश्वासमा लिने उदेश्यले गभर्नर अधिकारी सहितको सानो टोलि अमेरिका हुँदै क्यानडा जान लागेको स्रोतको दाबी छ। सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १९ वटा ऐन तथा केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु अलपत्र रहेको अवस्थामा नेपालका लागि ग्रे लिष्टबाट बच्न सहज नहुने भएपछि सम्पति शुद्दिकरणको मुद्दालाई विश्वब्यापी बनाएको अमेरिकालाई मनाउने नेपालको प्रयास रहने भएकाले अमेरिका हुँदै उक्त टोली क्यानडा जान लागेको स्रोतले बताएको छ ।
यस भ्रमणको सम्पूर्ण संयोजन नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय अनुसन्धान इकाइ र प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहतको राष्ट्रिय समन्वय समितिले गरेको हो।
