विदेशी सशुल्क च्यानलहरूमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेर परिणाममुखी काममा सफलता प्राप्त गरेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बेथिति सुधार गर्ने चुनौती बढेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकाय मानिने प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू आर्थिक लाभ हुने खरिद तथा ठेक्कापट्टाका काममा केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्रीसमक्ष बेथितिका चाङको उजुरी पुगेको छ ।

प्राधिकरणले गर्ने धेरै प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, जुन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मन्त्री तथा सचिवहरूलाई थाहा हुन्न । तर, सञ्चारमन्त्रालय मातहतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियामक निकाय प्राधिकरणको कामका बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाएर यथार्थ जानकारी लिन मन्त्रीले पहल नगर्ने हो भने झनै समस्या थपिने देखिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को कार्यान्वयन सँगै दूरसञ्चार सेवामा नीजि क्षेत्रको सहभगिता बढ्दै गएको छ । तर, तिनले प्रदान गरिरहेको सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन, कतिपय अवस्थामा तिनले प्रदान गरिरहेको सेवाहरू न्यूनतम मापदण्ड समेत पार गर्न नसक्ने स्तरको भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि हालको मोबाइल सेवालाई लिन सकिन्छ । भन्नलाई 4G भनेता पनि 4G मोबाईल Data को गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। संसारभर 4G मोबाइल data बाट उपभोक्ताहरूले 100 Mbps देखी अधिकतम 150 Mbps(Theoretical speed) सम्म 4G मोबाईल डाटाको स्पीड भएता पनि नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले 4G मोबाईल डाटाको लागि Outdoor speed 20Mbps र Indoor Speed 10 Mbps को न्यूनतम स्पीडको मापदण्ड निर्धारण गरेतापनि त्यसको आधा आधि मात्रा NTC र NCELL का मोबाईल डाटा उपभोक्ताले प्राप्त गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै Internet Service Provider (ISP) हरूले उपभोक्ताहरूलाई 100 Mbps, 150 Mbps, 200 Mbps, 250 Mbps को High speed Internet सेवा दिन्छौं भनेता पनि तिनिहरूले औसतमा प्रति FTTH ग्राहक(एउटा घर) बराबर 1Mbps भन्दा पनि कम International Bandwidth दिईरहेको कुरा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका एक अधिकृत बताउँछन् । उनका अनुसार ISP हरूले विभिन्न खाले Television Content लाई Internet सँग Bundling गरी उपभोक्तालाई High Speed Internet दिएका छौं भनी ढाँटिरहेको र Television समेत प्रसारण गर्ने ISP हरूले Local Intranet (Television प्रसारण) को सेवा दिएर ग्राहकबाट Internet को भनी चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । यसमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार सेवामा यस्तो बेथिति किन र कसरी ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो Core Business बिर्सँदा समस्त दूरसञ्चार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुन पुगेको प्राधिकरणका एक पूर्वसदस्यले बताए । नेपालकै हाराहारीका अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अवस्था हेर्ने हो भने तीनिहरूको देशमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र नियमनको अवस्था हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो रहेको उनी बताउँछन् । तर, नेपालमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार अनुरुप पूर्णतः दूरसञ्चार सेवा विस्तार एवम् गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न र नियमनकारी निकायको भूमिका निभाउन नसक्दा समग्र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको र दूरसञ्चार सेवालाई सर्वव्यापी र सबैको पहुँचमा पु-याउन नसकिएको ती पूर्वसदस्यले औंल्याए ।

कता भुलियो त प्राधिकरण

नेपालीमा उखान ‘जता गुलियो उतै भुलियो’ भने झैँ कमिसनको चक्करमा प्राधिकरण भुलिरहेको बताइन्छ । अरु निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बनाउनुपर्ने पूर्वाधार र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा र पूर्वाधारहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र स्तरीकरण एमव् क्षमता अविवृद्धि गराउने कार्य नियमनकारी निकायको हैसियतमा प्राधिकरणले गर्नुपर्नेमा ऊ आफैंले सेवा प्रदायकको कार्य गर्न लागि परेपछि दूरसञ्चार क्षेत्र यतिबेला अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । र, प्राधिकरण काण्डै काण्डमा रुमलिएको छ । जसका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको भू-उपग्रहमा प्राधिकरणको खेलबाड ! प्रतिवेदनमा २० करोड खर्च

नेपाल सरकारले मिति २०७७ असार २ मा भू-उपग्रह नीति,२०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यस नीति अनुरूपको उद्देश्य हासिल गरी आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्नको लागि दफा १२ बमोजिम छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको र सोही संस्थाले नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएकोमा भू-उपग्रह नीति, २०७७ लागू भएपश्चात नेपाल सरकारले कुनै पनि लिखित आदेश वा अख्तियारी वा जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा समते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू-उपग्रह स्थापना गर्न, भू-उपग्रहको डिजाइन गर्ने आदि कार्यको लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी २० करोड भन्दा बढीको ठेक्का लगाएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र पनि नपरेको तथा नेपाल सरकारबाट समेत कुनै जिम्मेवारी प्रदान नगरिएको विषयमा भू-उपग्रह जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कार्य थालनी गर्दा पछि प्रश्न उठ्न सक्ने भनि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्थापनले उल्टै आफू र आफुहरूजस्ता कर्मचारीमाथि बक्रदृष्टि राखी सेवा सुविधाहरूबाट समेत वञ्चित गरेको बताए । यसरी जहाँजहाँ ठक्का पट्टा त्यहाँ त्यहाँ प्राधिकरणले जबर्जस्ती गरेको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

TERAMOCS प्रणालीमा पनि ठूलो चलखेल र आर्थिक अनियमितता, संविधनप्रदत्त गोपनीयताको हक कुण्ठित गर्ने, उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा प्रतिपक्षहरूउपर निगरानी गर्ने षड्यन्त्रः

दूरसञ्चार प्राधिकरणले Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System: TERAMOCS नामक प्रणाली जडान गर्न ३ अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लगायो । www.researchgate.net मा उल्लेखित जानकारीका TERAMOCS प्रणालीबारे भनिएको छ ‘TERAMOCS is a complete system conceptualized for the lawful interception[1], ILD and domestic voice/data traffic monitoring[2] with fraud detection and control over the network of telecom service operators of Nepal who are providing telecom and internet services to the public.’ TERAMOCS प्रणालीले माथि भनिए जस्तै ‘lawful interception’ को कार्य गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्दछ ।

एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसको दुरुपयोग भएको खण्डमा राज्यका जो कोहीको पनि सूचना चुहावट गर्न सकिन्छ जसले गर्दा जो कोहीको पनि जीउधनको सूरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्दछ । यसको जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरण ले लिन सक्छ ? Lawful interception को काम राष्ट्रको सुरक्षा निकायको हो, त्यो पनि सरकारको पूर्व सहमति र स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाईन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा जानकार हुँदै हुँदै पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण नेपालीको जीउधनको सुरक्षमा चुनौती हुनसक्ने यस्तो प्रविधि जडान गर्न खोजेकोमा सुरूदेखि नै प्राधिकरणभित्रको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाबाट आवाज उठटाउँदा समेत आवाज दबाउने मात्र काम भयो ।’

उनका अनुसार यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितताको चलखेल भएको छ । त्यस्तै उपभोक्ताको Voice र Data monitoring गर्ने उद्देश्यसहित भित्र्याइएको यस्तो प्रणालीले संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हकसमेत कुण्ठित पार्दै हरेक नागरिकको Voice र Data को अनुगमन गरी नागरिकमाथि सुराकी गर्ने र उसको व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत गम्भिर चुनौती पैदा गर्न सक्दछ ।

प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले TERAMOCS ले Telecommunication Service बाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वको वृद्दि गर्ने भनेता पनि त्यो सम्भव नभएको र कपोलकल्पित एवम् ठूलो भ्रम रहेको कुरा प्राधिकरणका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

उनले भने ‘अहिले संचार भर voice operator को Revenue घटेको अवस्था छ, Voice को Revenue सरेर Data तिर Shift भएको छ, नेपालका Internet Service Provider: ISP हरूले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व स्वयम् प्राधिकरणले नै चुहावट गरिरहेको छ अनि TERAMOCS ल्याएर के हेर्ने? Mobile Operator हरूको घटेको Revenue हेर्न ? काशी जानु कुतिको बाटो भने जस्तो भयो । यस्तो कुराको पनि हेक्का नभएको बर्तमान प्राधीकरण नेतृत्वलाई सरकारले किन अझै राखिरहेकोमा मलाई अचम्म लाग्छ ।’

MMDS मा पनि चलखेलः

प्राधिकरणले Mobile Device Management System: MDMS प्रणाली खरिद गरी जडान गरेको छ । प्राधिकरणको भनाइमा यसको प्रमूख उदेश्य ‘मोबाईलको आयात[1] तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन[2] गर्न, अवैध रूपमा राज्यमा भित्रिने[3] मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न र सर्वसाधारणको मोबाईल तथा SIM को अनधिकृत प्रयोगलाई [4] कानूनी दायरामा ल्याउने’ रहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार माथि उल्लेखित प्रमुख चार उद्देश्यहरूमध्ये पहिलो उद्देश्य ‘मोबाइलको आयात’ लाई व्यवस्थित गर्न उध्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो, त्यस्तै ‘प्रयोगलाई व्यवस्थापन’ मा स्वयम् प्रयोगकर्ताहरूकै भूमिकामा निर्भर रहन्छ भने तेस्रो उदेश्य ‘अवैध रूपमा राज्यमा भित्रने’ लाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व भन्सारको हो । भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट छुटाई लगिएको १०० किलोभन्दा बढी सुन सिनामंगलबाट जफत गरिएको छ ।

‘चार्ल्स शोभराजले भनेजस्तै नेपालको भन्सारबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ, त्यसैले भन्सारमा कडिकडाउ नगरेसम्म र भन्सारका कर्मचारी तथा भन्सार एजेन्टहरूको मिलेमतो रहेसम्म MDMS लागू गरेता पनि मोबाइललाई अवैधरूपमा भित्रनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन जाबो MDMS त कुरै भएन’, एक अधिकारी भन्छन् । चौथो उद्देश्यक रहेको ‘सर्वसाधारणको माबाईल तथा SIM को अनधिकृत प्रयोगलाई’ कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा अहिले पनि भइराखेको र वर्तमान अवस्थामा मोबाइल सेवा प्रदायक संस्थाहरूः NTC र NCELL ले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको SIM नम्बर, IMEI नम्बर तथा Mobile Number समेतको मद्दतमा हराएका मोबाइको पहिचान, अवैध SIM प्रयोगको नियन्त्रण गर्दै आईरहेकोले यो MDMS प्रणाली एक्लैले केही पनि गर्न नसक्ने भएकोले यो बेकारको फण्डा निकालेर सुनको अण्डा खाएको आरोप यसलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू प्राधिकरणलाई लगाउने गर्छन् । यो फगत् आर्थिक अनियमितताको लागि मात्र ल्याईएको दूरसञ्चार प्रधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको चरम दुरुपयोगः

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि खडा भएको कोषको रकमलाई सोही दफाको उपदफा(५) बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, वस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो कोषको रकमलाई अन्य प्रयोजनमा ग्रामीण क्षेत्र भन्दा पनि सहरी क्षेत्रहरूमा खर्च गरी ठूलो आर्थिक अनियमिततासमेत भइरहेको बताइएको छ ।

हाल ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । सीमित मात्रामा NTC ले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएता पनि त्यो पर्याप्त छैन । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष जसलाई Rural Telecommunication Development Fund: RTDF भनिन्छ त्यसको प्रयोग दूरसञ्चार ऐन, नियम को उदेश्य र भावनाविपरीत गरियो जसले सही मानेमा ग्रामीण क्षेतर्मा दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्न सकेन बरू शहरी केन्द्रहरूमा Back Bone Optical Fiber केबल बिछ्याउने नाममा त्यसको चरम दुरुपयोग भयो र ठूलो भ्रष्टाचारसमेत गरियो जसको प्रमाण RTDF वितरण गर्दा Contract award गर्ने बितिक्कै २५ प्रतिशत भुक्तानी लिने दिने काम भयो, यसमा ठूलो भ्रष्टाचार गरिएको कुरा स्वयम् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, तालुक निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने मुकदर्शक भएर बसेको समेत उनिहरूको दाबी रहेको छ ।

अब Ungerground Cabling र Duct का नाममा अरबौं कुम्ल्याउने दाउः

RTDF, TERAMOCS, MDMS र भू-उपग्रहको काण्डपश्चात अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण Underground Cabling र Duct को नाममा ठूलो रकम हत्याउने प्रपञ्चमा लागेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। Internet Service Provider हरूको तार व्यवस्थापनको नाममा प्राधिकरणले ३० औं अर्व खर्चिन लागेको उनले बताए । यस विषयमा बुझ्दा हाल Nepal Electricity Authority: NEA ले समेत बिजुलिको भूमिगत तार बिछ्याईरहेको तर सडक विभागले स्वीकृती नदिँदा NEA ले काठमाडौं भित्रका बिष्णुमति, बागमति, रुद्रमति, हनुमन्ते-मनोहरा कोरिडोरका दाया बाया खोला किनारका बाटोहरूमा मात्र बिजुलिको भूमिगत तार बिछ्याएको तर शहरका मूख्य सडक खण्डमा भने उसले छुनसमेत नपाएको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत सोही बाटो समाउन खोजेको पाइएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपाल टेलिकमः NTC का नेववर्क तथा ट्रान्समिशन विभागका अधिकारिहरूका अनुसार हाल नेपाल टेलिकमले देशैभर Copper केबुलको Duct ओछ्याइसकेको र नेपाल टेलिकमले हाल Copper केबुललाई Optical केबुलः Fiber To The Home: FTTH ले प्रतिष्थापन गर्दै गएकोले उक्त पुरानो Copper केबुल प्रयोगविहीन भइसकेकोले उक्त Copper केबुललाई निकाली लिलामबाट बिक्री गर्दा राज्यलाई अर्वौं रकम प्राप्त हुने साथै बाँकी रहेको Duct मा केही स्थान विशेषमा विशेष प्रवन्ध गरी बाँकी सबै स्थानहरूमा सजिलै Fiber Optic केबुल बिछ्याउन सकिन्छ ।

यस्तो सरल, सहज र किफायती समाधन हुँदा हुँदै राज्यकोष लुट्न पल्किएको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण फेरि अर्को फण्डा गर्न लागि परेको जानकारहरूको भनाइ छ ।