नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रले निष्कर्ष निकालेको छ । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । ‘उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’तर मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।’
मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टी जनाएको हो । ‘अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन सकेको देखिदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भने पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरुको ठहर छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, यसले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने उनीहरुको भनाइ छ । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रिय बैंकलाई उनीहरुको सुझाव छ ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने भन्दै यसबारे थप प्रष्ट हुन निजी क्षेत्रको माग छ । ‘ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारि गरिएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन झै निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पहिलो आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिए पनि यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
