नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनीसमेत दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनमा २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्य पछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी छ ।
विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो वापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक/पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले आवश्यक भएमा बक्यौता महसुल तिर्न विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम किस्ताबन्दीको सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकिने प्रष्ट पारेको छ ।
तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८मा छुट बिलिङ्ग गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ८औं दिनबाट ६०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने र ६०औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तर पि्रमियमसहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरु संख्या ६७ छ ।
उक्त रकम असुल उपर गर्न विभिन्न मितिमा निर्णय भई सम्बन्धित उपभोक्ताहरुलाई यस प्राधिकरणका वितरण केन्ऽहरुबाट पटक/पटक जानकारी गराउँदा पनि अधिकांशले पुरानो बक्यौता महसुल नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरुले उल्लेखित बक्यौता रकम तिर्न मन्जुर नभई बिभिन्न अदालतहरुमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरुको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।
कोभिड-१९ महामारीको गम्भीर प्रभावले निम्त्याएको लकडाउन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र यिनै ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुको विद्युत खपत व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुले यी उपभोक्ताहरुको विद्युत लाइन काटेर असूली प्रक्रियामा जाने अवस्था नभए पनि पटक-पटक पत्राचार र छलफल गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बक्यौता तिर्न अनुरोध गर्दा पनि पुरानो बक्यौता रकम असुलीमा कुनै प्रगति हासिल हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बाट विद्युत आपूर्ति लइरहेका उपभोक्ताहरु र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महसुलमा देखिएको बिवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो ।
समितिले महसुल बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । यसमा जरिवानासमेत जोड्दा करिब २० अर्ब पुग्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
समितिले महसुल बक्यौताको विषय विद्युत नियमन आयोगबाट सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने, २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अगाडि (२०७५ बैशाख मसान्तसम्म) संचालक भक्त बहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनको आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ बैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोगबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७७ को बैठकले विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन विषयमा निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्वन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा गर्नेगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले २६ साउन २०७७मा निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ११ माघ २०७७को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरुको आधारमा २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थपद स्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महसुल सम्वन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुलउपर गर्ने तर कुनै ग्राहकको हकमा अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिनेगरी फैसला/आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत महसुलका सम्वन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाई प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्वन्धमा अदालतको फैसला/आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । साथै, कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असलाई मध्यनजर गरी बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्तावन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने निर्णय भएको थियो ।
