अगुवा शेयर लागनीकर्ताहरुको समूहले शुक्रबार बिहान नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमविपरीत बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
उजुरीको दर्ता नंम्बर सी -०२४२४९ रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले दर्ता गराएको लिखित उजुरीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल,कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल विरुद्ध बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानविन गर्न र यसमा संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्न माग गरिएको छ।
उनीहरुले ‘बीमा ऐन, २०७९’ को व्यवस्थाविपरीत बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
सामुहिक रुपमा भेला भएका लगानीकर्ताहरु मध्ये अगुवा लगानीकर्ता, केशव कोइराला(काका), तिलक कोइराला र अमिर तिमलसिनाको टोलीलाई उजुरी दर्ता गर्नका लागि अख्तियारले कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो ।
प्राधिकरणको यो गैरकानूनी कामलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत नजरअन्दाज गर्दै धमाधम बीमा कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको आरोप भेलामा सहभागी लगानीकर्ताहरुले लगाएका छन् ।
अगुवा लगानीकर्ता केशव कोइराला (काका) ले बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस्ता खालको नियमविपरीत कार्यविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको र सोमबार नै अदालतमा मुद्दा दायर गरिने बताए।
काठमाण्डौमा गत बिहीबार भेला भएका सेयर लगानीकर्ताहरुले बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको यो नियमविपरीत कार्यविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेका थिए। ‘
बीमा ऐन, २०७९को दफा ४५को उपदफा ५मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्थाविपरीत बीमा प्राधिकरणले सिटिजन लाइफ, रिलायबल लाइफ, आइएमई लाइफ र सन–नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यी कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेर पैसा उठाइसकेका छन्। यी सबै कम्पनीको सेयर हाल दोस्रो बजारमा कारोबारसमेत हुन थालेको छ ।
त्यसो त बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डले थप कागजपत्र अध्ययन गरेर बीमा कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। तर, धितोपत्र बोर्डले पनि बीमा प्राधिकरणको फाइललाई बिनाअध्ययन नै ती कम्पनीहरुलाई धमाधम प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको देखिन्छ ।
प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गरेका ती बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा उठाएको पैसा लगानीकर्ताहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताहरुको छ ।
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ गर्न माग गरेको छ। तर, लगानीकर्ताहरुले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बीमा ऐनविपरीत प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिन नहुने माग गरेका छन् ।
बिषयःअख्तियार दुरुपयोग गर्नेमाथि छानविन गरी तत्काल कारबाही गरिपाउँ
प्रस्तुत बिषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल (जो जो संलग्न छन्) लगायतले बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था विपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरी बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सो घटनाको छानविन गरी संलग्न दोषीहरु उपर कारबाही प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्म गरिपाउन यो उजुरी दिएका छौ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ मा रहेको प्राबधान
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनिबीमकले सर्बसाधारणबाट सेयर खरिदकालागि दरखास्तआब्हानगर्दा सेयरको अंकितमुल्यको शतप्रतिशत रकममागगर्नुपर्नेछ ।
मागदावी १. नेपाल धितोपत्रबोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेललगायत (जो, जो संलग्न छन् ) ले बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाविपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरी सिटिजन लाईफ, सन नेपाल लाईफ, आईएमई लाईफ र रिलायवल लाईफसहित चार वटा बीमा कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य भन्दा बढी रकम सर्बसाधारणबाट माग गर्न दिने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गरी कानून विपरितको कार्य र अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन् । निजहरुले हिमालयन रि ईन्स्योरेन्सलाई अंंकित मूल्य भन्दा बढी सर्बसाधारणबाट रकम माग गर्ने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरेकोले यसअघि भए गरेका गैरकानुनीकार्यहरु बदर गराउन, हुुनलागेका गैरकानूनी कार्य रोकिपाउन र जो जो संलग्न छन्, दोषी उपर प्रचलिच कानून अनुसार हदैसम्म कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताको हित प्रतिकुल र अपारदर्शी रुपमा मनलाग्दी प्रिमियम राखेर साधारण सेयरको प्रिमियम मुल्य निर्धारण गरी घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भईरहेकाले सो को छानविन गर्न, आईपीओको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी धितोपत्र बोर्डले २०७७ सालमा जारी गरेको बुक विल्डिड। कार्यविधि अनुरुप मात्र जारी गराउने गरी तत्कालका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नलगाई पाउँ ।
३. उल्लेखित बीमा कम्पनीहरुलाई संचालन स्वीकृति (लाईसेन्स ) दिँदाको प्रावधान र आईपीओ स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभुतकर्ता, रेटिड। ऐेजेन्सी, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय, कागजपत्र, पत्राचारहरुको छानविन गरिपाउँ ।
४. कानूनको बर्खिलाप अख्तियार दुरुपयोग भईरहेका कार्यहरु रोकि पाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिईएका उजुरीहरुको वेवास्ता गरिन्छ भन्ने आरोपहरुको स्वतःखण्डन हुने गरी हाम्रो यस उजुरीको तत्काल सुनुवाई भई ६० लाख लगानीकर्ताहरुको हितमा काम हुनेछ भन्ने पूर्ण विस्वास लिएका छौं ।
बोधार्थ : १.प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार २.अर्थमन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौ ३.अर्थ समिति, प्रतिनिधि सभा
