पछिल्लो समय अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिक पुँजी कोषको सकसमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार केही बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको प्राथमिक पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको छ ।
विशेष गरी आधा दर्जन वाणिज्य बैंक अहिले ठूलो दबाबमा छन् । ती बैंकहरु पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विशेषगर िअहिले कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई बढी असर देखिएको छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ ।
यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ ।
यस्तै, आधा दर्जन विकास बैंक पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको ८.९५ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकको ८.५८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ ।
यस्तै, चार वटा बैंक ९ प्रतिशतको हारहारीमा छन् । ज्योति विकास बैंकको ९.२४ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.८३ प्रतिशत, साँग्रिला विकास बैंकको ९.४३ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.३० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । अन्य विकास बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । चार बैंक १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने तीन बैंक ११ र चार बैंकले न्यूनतम १७ देखि अधिकतम् ४० प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गरेका छन् ।
यस्तै, अधिकांश वित्त कम्पनीहरु भने सहज अवस्थामा देखिन्छन् । १५ वटा वित्त कम्पनीको प्राथमिक पुँजी कोष न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ४१ प्रतिशतसम्म छ ।
प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसकेका बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश विपतरण गर्न पाउँदैनन् । हाल प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा साढे ८ प्रतिशत भएपनि आगामी असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले यी बैंकहरुूलाई थप समस्या सिर्जना हुनेछ भने बिजनेस विस्तारसँगै लाभांश वितरण गर्न पनि पाउने छैनन् ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने विषय राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो किसिमबाट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा एक दर्जन बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
