नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक कर्जाहरुको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसबारे प्रस्ट पार्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि आज एक सूचना जारी पनि गरेको छ।
यदि कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा–ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योग), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा वा रु. ५ करोडसम्म अन्य कुनै पनि क्षेत्रको व्यवसायका लागि कर्जा लिएको भए र २०७९ चैत मसान्तमा कर्जाको भाखा नाघेको ९० दिनभन्दा बढी भएको थिएन भने लिएको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनाका लागि कर्जा लिएको संस्थासमक्ष अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसका लागि बुझाउन बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाई व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी कर्जा चुक्ता योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। यो विशेष व्यवस्था २०८० पुस मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ।
