२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको बैठकले रायको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आएस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुली, नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा प्राधिकरणकी रोजाकिरण बासुकला रहेका छन् ।
उक्त प्राविधिक समितिले ७ दिनभित्र टिकटक बन्द गरे/ नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेश गर्ने संयोजक विजयकुमार रायले जानकारी दिए ।
‘हामी कुन कुन आइएसपीले टिकटक प्रतिबन्ध लगाए,कुन कुनले सकिरहेका छैनन् वा कठिनाइ भरहेको छ, त्यसको खोज अनुसन्धान गरिरहेका छौं, यसबारेमा ७ दिनभित्रै रिपोर्ट तयार गर्नेछौं ।’
यसअघि शुक्रबार नै प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न टिकटकलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले २७ कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । लगतै दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई पत्र लेखेर सरकारको निर्णय जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले शुक्रबार टिकटकलाई अर्को पत्र पनि पठाएर टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ ।
टिकटकलाई बन्द गर्ने सरकारो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा निवेदन परेकव छ । कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताहरुले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबार (४ मंसिर) मा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकाले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरु खुलाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो ।