सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशिका बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
निर्देशिकामा भएका व्यवस्था भने जानकारी गराइएको छैन। यो निर्देशिकाको मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पटक पटक छलफल भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई वटा नीति स्वीकृत गरेको छ। सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय बालबालिका नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
सरकारले आगामी माघ ११ गतेका लागि तय राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कम जनसंख्या रहेका दलितबाहेक अल्पसंख्यक जातजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
