कर्मचारीका कारण सरकारी संस्थान कसरी धरासायी हुँदै जान्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) । कर्मचारीहरुले ‘दुहुनो गाई’ को रुपमा उपयोग गरेका कारण डीडीसी विस्तारै धरासायी बन्दै गएको छ ।

एकातिर दुग्ध किसानलाई पैसा तिर्न नसकेर आपद्मा परेको डीडीसी अर्कोतिर भने २५ करोडभन्दा बढि अुसुलउपर गर्न नसकेर भुक्तानी नदिने कर्मचारी, आयोजना र व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध डीडीसी कानूनी रुपमा कारवाही अघि बढाउन पनि गृहकार्य गरिरहेको दाबी गर्दछ ।

डीडीसीमा कार्यरत कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरु नै आर्थिक ‘घोटाला’ मा प्रतक्ष्य संलग्न रहेका कारण संस्थान डुब्दै गएको छ । संस्थानले आफ्नै कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले घोटाला गरेको रकम असुल गर्न पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।

‘पछिल्लो समयमा संस्थान धरासायी हुँदै जानुमा सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनसम्मको ठूलो भूमिका छ,’ डीडीसीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सेवा सुविधा लिएर जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीको प्रोत्साहनले कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले संस्थानलाई रकम बुझाउन अटेरीपन देखाएका हुन् ।’

कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले २०५२ सालदेखि हालसम्म घोटाला गरेर डुबाएको २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल गर्न डीडीसीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले चासो नदेखाउँदा उनीहरुको पनि मिलेमतो भएको शंका गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक पटक आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत रकम असुल गर्न सुझाव दिदैं आएको छ ।
दुध खरिद गरेवापत अहिले डीडीसीले देशभरका किसानलाई ८५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत भदौदेखि भुक्तानी नपाएका गाउँ गाउँका दुग्ध किसान आन्दोलनरत छन् । तर, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले भने कर्मचारीबाट गरिएको घोटाला वापतको रकम असुल गर्न पनि चासो देखाएका छैन ।

स्रोतका अनुसार महाप्रवन्धक संजिबकुमार झासहित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बेदबहादुर क्षेत्रीसम्मले आयोजना र कर्मचारीलाई रिझाइ राख्न उनीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने ठूलो रकम असुल गर्न चासो नदेखाएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संस्थानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन पटक पटक रकम असुल गर्न निर्देशन दिएपनि डीडीसीले ‘अटेर’ गरेर बसेको स्रोतको भनाई छ ।

‘मिलेमतोका आधारमा यो रकम असुल गर्न कसैले चासो नदेखाएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापन पक्षसम्मले रकम असुलीका लागि अटेरी गरेर बसेका हुन् ।’

स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन समुहले ‘त्रुटी’ गर्दा त्यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुन्छ । यस्तै सञ्चालक समितिले त्रुटी गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन पक्षले सुधार गर्नुपर्ने हो ।

डीडीसीको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहन्छन् । सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. बेदबहादुर क्षेत्री छन् भने सदस्यको रुपमा दुग्ध उत्पादक कृषकका तर्फबाट हरिशरण घिमिरे, दुग्ध व्यवसायीको तर्फबाट फदिन्द्र तिवारी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिब डा.सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्रप्रसाद यादव, अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिब पूर्णप्रसाद न्यौपाने कार्यरत छन् ।

सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवमा डीडीसीको तर्फबाट महाप्रवन्धक संजिव झा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर यो घोटालामा व्यवस्थापन समुह र संचालक समिति सबैको मिलेमतो प्रस्ट रुपमै देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बर्षाैअघि भएको घोटालाको रकम जिम्मेवार कर्मचारी र आयोजना प्रमुखबाट असुल गर्न अहिलेसम्म तदारुकता नदेखाउनुले सबै मिलेको पुष्टि गर्छ ।’

आयोजनाहरुले फर्म र संस्थाहरुबाट कारोबार गरेवापतको रकम असुल गरी डीडीसीलाई बुझाउनुपर्ने हो । कारोबार गरेपश्चात्को रकम बर्षौसम्म नियतवशः नबुझाउनु उक्त रकमबराबरको घोटाला नै भएको डीडीसी स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातका अनुसार डीडीसीको ७ वटा आयोजनाबाट डीडीसीले २० करोड ३३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकि छ ।

आयोजना प्रमुखहरुले व्यापारिक फर्म र संस्थासँग मिलेमतो गरी यो रकम असुल नगरेको हो । यस्तै आठ वटा आयोजनाले आफ्ना कर्मचारीबाट ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छैन ।

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार डीडीसी अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले ९ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । यस्तै हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजनाले १ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले १ करोड ५ लाख ९५ हजार, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले ३६ लाख ४६ हजार, डीडीसी पशु आहारा उत्पादन कारखानाले ७१ लाख ४४ हजार ७४ हजार, नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले २४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

यसैगरी धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाले १० लाख १० हजार, दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण आयोजनाले ५ करोड ३१ लाख ७७ हजार र लुम्बिनी दुग्ध विकास आयोजनाले ७७ लाख रुपैयाँ असुल गरी डीडीसीलाई बुझाएको छैन ।

यसैगरी कर्मचारीबाट क्षति पुगेको र पशु दाना बिक्री गरेवापतको रकम असुल नगर्ने आयोजनाहरुमा काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले २ करोड ५९ लाख, हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजनाले २९ लाख १९ हजार, बिराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले २१ लाख ८४ हजार, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले ८ लाख ९९ हजार, नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले २१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

यस्तै, धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाले २ लाख ६९ हजार, दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण आयोजनाले १ करोड ८७ लाख र लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाले ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

डीडीसी अन्तर्गतका कर्मचारी पेम्पा तामाङ्गबाट १२ लाख ६ हजार, गोविन्दबहादुर गुरुङ्गबाट ३५ लाख १३ हजार, लाक्पा दोर्जे लामा १३ लाख ३२ हजार, तुल्सीप्रसाद काफ्लेबाट ९० लाख, सुवास राईबाट १२ लाख २६ हजार, प्रेमप्रसाद पराजुलीबाट ४१ लाख ८ हजार, मनिष थापाबाट ३ लाख २९ हजार, अबधकुमार झाबाट ५४ हजार ४ सय र ग्याल्वो तामाङबाट १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ भने यीसहित अन्य दर्जनौं कर्मचारीबाट कुल २ करोड रुपैयाँ असुल गर्न डीडीसी व्यवस्थापनले चासो देखाएको छैन ।

यसैगरि, गोकुल निर्माण सेवाबाट ४ लाख ९८ हजार ५ सय १२, नन्दु स्टोरबाट २२ लाख ५ हजार, एसके सप्लायर्सबाट २९ लाख ७ हजार, बुढाथोकी खाद्य किराना पसलबाट १२ लाख १७ हजार, प्रभु आदित्य बिजनेश प्रालिबाट ९८ लाख, युगेन डेरी एण्ड सप्लायर्सबाट २३ लाख, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारीबाट ५७ लाख, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गरेको छैन ।

दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार गरेका यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये केहीले भुक्तानी गर्न ठूलो रकम देखिएपछि डीडीसीसँग व्यापारिक सम्बद्धता नै तोडेका छन् ।

सम्बद्धता तोडेर भुक्तानी नगर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा होटेलहरुमा नुवाकोटको सिटी सुलभ डिपार्टमेन्ट स्टोरले २ लाख ७ हजार, इस्तानियाले ५ हजार, बटिक मिनि मार्टले २ लाख ६६ हजार, होटेल साँग्रिलाले १३ लाख ८८ हजार, मिलन ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले २० हजार, लालकिरण ब्रोदरले १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यस्तै होटेल ह्यातबाट १९ हजार, र्याडिसन होटेलबाट २ लाख २८ हजार, जेबीआर ट्रेडर्सबाट १५ लाख ९ हजार, होटेल समिटबाट ८१ हजार, एएण्डए इन्टरप्राइजेजबाट ५ लाख ७१ हजार, उत्सव डेरी उद्योगबाट ११ हजार, होटेल डेल अन्नपूर्णबाट ८ लाख ७९ हजार, डेली आउटलेटबाट २ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।

‘व्यापारिक सहकार्य तोडि सकेपछि त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरेर पनि रकम असुली गर्ने हो,’ डीडीसीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर असुली गर्न चासो नदेखाउँदा आर्थिक रुपमा डीडीसी बिस्तारै ओरालो लाग्दै गएको हो । कारोबार गरेर भुक्तानी नदिने यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान सयौंमा छन् ।’

खर्च कटौती गर्नुपर्ने कार्ययोजनालाई पटक पटक अघि बढाइएपनि डीडीसी व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण पनि किसानको भुक्तानी गर्न असहज भएको छ ।

‘एकातिर ओभर स्टाफिङ्ग भन्ने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरु बढी समय भत्तामा मात्रै काम गर्ने परिपाटीले संस्थानको अतिरिक्त खर्च वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक बर्ष २०७०/७१ देखि अग्रीमकर, आयकर र मूल्य अभिवृृद्धि करको हिसाबसमेत फरफारक नगरेका कारण व्यवस्थापनको अधिकाँश समय मुद्दा मामिलामै खर्च हुन थालेपछि रकम असुली र बजारीकरण फितलो बन्दै गएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि चरम घाटामा पुगेको डीडीसीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ गरी ९७ करोड घाटा व्यहोरेको छ । डीडीसीको घाटा चुलिदैं गएर अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढि रुपैयाँ पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

घाटामा पुगेको डीडीसीलाई मन्त्रालयले २०७७/७८ मा दुई पटकमा गरी ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । पछिल्लो समयमा पुनः ३० करोड रुपैयाँ ऋणवापत डीडीसीले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले ऋण तिर्न सक्ने आधारसहितको योजना माग गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीसँग आधार पनि छैन । तर बिक्री हुन नसकेको पाउडर दूध र मख्खनको बजार मूल्यलाई आधार बनाएर उपलब्ध गराउन छलफल गरिरहेका छौं ।’

डीसीसँग ६८ करोड रुपैयाँको ५ सय टनभन्दा बढी पाउडर दुध र २९ करोड ९० लाख रुपैयाँको ३ सय ८० टन मख्खन बिक्री नभएर स्टकमा बसेको छ । यो स्टकमा बसेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएका कारण पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको बताउँछन्, संस्थाका कर्मचारीहरु ।

असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेका कारण चरम घाटामा पुगेको डीडीसीलाई थप आर्थिक मारमा पर्न नदिन मन्त्रालयले मंसिर २२ गते अत्यावश्यकबाहेकको सम्पूर्ण खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभागीय मन्त्री वेदुराम भुसालले नियमित तलब सुविधाबाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले अवस्था सहज नहुँदासम्म सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले समेत बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गर्न लगाएका छन् ।

ठूलो रकम असुल गर्नुपर्ने देखियो : सञ्चालक समिति अध्यक्ष क्षेत्री

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्रीले असुल गर्नुपर्ने रकमको बिषयमा आफुलाई पहिलेदेखि जानकारी नभएको दाबी गरे ।
पछिल्लो समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि असुल गर्नुपर्ने रकमको बिषयमा सोधी खोजी गर्न सुरु भएको हो ।
‘सोधखोज गर्दै गएपछि ठूलो रकम असुल नभएको पाइयो,’ क्षेत्रीले भने, ‘किसानलाई जसरी पनि भुक्तानी दिनुपर्ने एकातिर हामीलाई ठूलो दबाब छ भने असुल नभएको रकमहरु पनि असुल गर्नुपर्ने दबाब परेको छ ।’

मन्त्रालयले पनि असुल नभएको रकम जसरी पनि असुल गरी किसानलाई सक्ने जति भुक्तानी दिन निर्देशन दिएकाले डीडीसीले अहिले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने कर्मचारी, आयोजना प्रमुख र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेको छ ।

पुरानो रकम असुली गर्न कानूनी रुपमा अघि बढेका छौं : महाप्रवन्धक झा

आफ्नो कार्यकालको असुल गर्नुपर्ने रकम नभएको दाबी गर्दै डीडीसीका महाप्रवन्धक संजिवकुमार झा पनि किसानलाई भुक्तानी दिन असहज भएपछि पुराना फायलहरु अध्ययन गर्दै जाँदा ठूलो रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् ।

‘अधिकाँश रकम मभन्दा पहिलेका महाप्रवन्धकहरुको कार्यकालको हो,’ महाप्रवन्धक झाले भने, ‘व्यापार गर्ने क्रममा १५ दिनदेखि १ महिनासम्मको उद्यारोमा पनि हुन्छ । केही त्यस्ता रकम पनि छन् । यस्ता रकमहरु केहि ढिलो भएपनि प्राप्त भइरहेका छन् । डीडीसीसँग व्यापारिक सहकार्य तोडेका प्रतिष्ठानबाट असुल गर्नुपर्ने रकम निक्कै ठूलो छ ।’

केहि आयोजना र कर्मचारीहरुले पनि कारोबार गरेर रकम भुक्तानी नगरेकाले उनीहरुलाई पत्र काटेर तत्कालै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको महाप्रवन्धक झाले जानकारी दिए ।

‘भुक्तानी नदिने कर्मचारी, आयोजना र व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध डीडीसी कानूनी रुपमा कारवाही अघि बढाउन पनि आवश्यक गृहकार्य गरिसकेका छ,’ झाले भने, ‘कोभिड–१९ पश्चात खपत घटेकाले क्यास साइकल व्यवस्थापन हुन पाएन र त्यसको असर अहिले देखिएको हो ।’

दुग्धजन्य पदार्थको व्यापारमा झण्डै १० प्रतिशत गिरावट आएको उनको भनाइ छ । ‘माग नै कम छ, व्यापार प्रभावित भएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको हो,’ उनले भने ।