जोडिनुहोस
मङ्लबार, कार्तिक २०, २०८१
मङ्लबार, कार्तिक २०, २०८१
  • होमपेज
  • राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भित्र करोडौं घोटला, सर्ट लिष्ट बाहिरको “ठकराल वान नेपाल प्रा.लि.” कम्पनीलाई १०० करोडको कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिदको जिम्मा, अख्तियारमा उजुरीको चाङ्गः राष्ट्र बैंक बेखबर !

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भित्र करोडौं घोटला, सर्ट लिष्ट बाहिरको “ठकराल वान नेपाल प्रा.लि.” कम्पनीलाई १०० करोडको कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिदको जिम्मा, अख्तियारमा उजुरीको चाङ्गः राष्ट्र बैंक बेखबर !

सुन्दा पनि डर लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने काम सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने घोटलाको एउटा नमूना यस बैंक भित्र घटेको मात्रै छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको भेटिएको छ । दोस्रो कार्यकालको सिइओको जागिर खाइरहेका किरण कुमार श्रेष्ठकै निर्देशनमा सर्ट लिष्टमा नपरेको “ठकराल वान नेपाल प्रा.लि.” कम्पनीलाई १०० करोडको कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिद गर्ने जिम्मा दिएपछि जनताको करोडौं डिपोजिटको पैसा माथी करोडौं घोटला भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् ।

नेकपा एमाले सरकारको पालामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओमा नियुक्त भएका किरण कुमार श्रेष्ठले जाँदा जाँदै करोडौं घोटला गर्न लागेको, सर्ट लिष्ट बाहिरको कम्पनीलाई कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिदको जिम्मा लगाएको, एउटा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विश्व विद्यालयको प्रतिनिधी भएको समिति बनाई देखावटी गराएको तर, बैंक बोर्डलाई यति ठुलो रकम लाग्ने भन्दै झुक्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सिइओ श्रेष्ठ संकटमा फरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठले एक अन्तर्वातामा एक सञ्चार माध्याममा भनेका छन् । कम्पनी परिर्वतन गरिएको सहि हो । एक्पाएर सिस्टम कन्सल्टिङ कम्पनी को सट्टा “ठकराल ओन” कम्पनी छनोट गरीएको छ । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने छनौट भएको कम्पनी हटाएर सर्ट लिष्ट बाहिरको अर्को कम्पनीलाई १०० करोडको कोर बैकिङ्ग प्रणाली खरिद गर्न अधिकार सिइओ श्रेष्ठलाई छैन । हेक्का होस् । गर्भनर साब । तत्कालै छानबीन होस्, जनताको डिपोजिटको पैसामा आँखा गाड्ने अधिकार राज्यको तलब खाएकाहरु कोही कसैलाई छैन ।

कम्पनी परिर्वतन गरिएको सहि हो । एक्पाएर सिस्टम कन्सल्टिङ कम्पनी को सट्टा “ठकराल ओन” कम्पनी छनोट गरीएको छ । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने छनौट भएको कम्पनी हटाएर सर्ट लिष्ट बाहिरको अर्को कम्पनीलाई १०० करोडको कोर बैकिङ्ग प्रणाली खरिद गर्न अधिकार सिइओ श्रेष्ठलाई छैन ।

सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठले सर्ट लिष्ट कम्पनी बाहिरको कम्पनीलाई १०० करोडको सफ्वेयर खरिदको जिम्मा लगाएर करोडौं घोटला गर्दैछन् । तर, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मुकदर्शक भएर बस्नुको कारण के हो ? यो पनि अब खोजीको विषय बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको पत्र आर्थिक बजारडटकममा सुरक्षीत छ । सो उजुरीको पत्रमा भनिएको छ । शुरुमा बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिदको पहिलो टेण्डर देखि नै अनियमितताको प्रकृया शुरु गरिएको छ भनिएको छ । कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता गरिएको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ श्रेष्ठ विरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको भेटिएको देखिन्छ । कोर बैंकिङ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भैरहेको भन्दै एक कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सीइओ श्रेष्ठ र संचालकहरु विरुद्द अख्तियारमा गत पुष ७ गते उजुरी दर्ता गराएको देखिन्छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संशोधित सर्टलिस्ट सूचना मार्फत सर्टलिस्टमा नपरेको कम्पनीको नाम राखेर पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ । यस्तो कार्य गर्नमा बैंक संचालक, सीईओ सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । गभर्नर साब हेक्का होस् ।

कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता गरिएको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ श्रेष्ठ विरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको भेटिएको देखिन्छ । कोर बैंकिङ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भैरहेको भन्दै एक कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सीइओ श्रेष्ठ र संचालकहरु विरुद्द अख्तियारमा गत पुष ७ गते उजुरी दर्ता गराएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकले छनोट भएका बोलपत्रदाताको सूचना निकाले पश्चात आर्थिक प्रलोभनमा आई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निमित्त छनोट भएको कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी संशोधित सर्टलिस्ट सूचनाको प्रकाशनमा समेत ढिलाइ गरी उक्त संशोधित सर्टलिस्ट सूचना मार्फत बोलपत्रदाताको हेरबदली जस्तो बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छन । तर, निकम्मा राष्ट्र बैंक बोल्दैन कारण के हो ? हामीले खोजी शुरु गरेका छांै । कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर प्रणाली संचालनमा ल्याएको अवस्थामा करिब १०० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएकाले गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको समेत उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सर्ट लिष्ट बाहिरको कम्पनीलाई कोर बैकिङ्ग सफ्वेयर खरिद गर्न दिने अधिकार बैंकका सीइओ श्रेष्ठलाई छैन हेक्का होस् । तत्कालै राष्ट्र बैंकले छानवीन गरोस् । कोर बैंकिङ सफ्टवेयरको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा क्यास ट्रेडिङ, इन्फो डेभलपर्स, फ्लोरा टेलिकम, ठकराल ओन नेपाल, डाटाभिजन सफ्टवेयर सोलुसन, गरि ५ कम्पनी सर्टलिष्टमा परेका थिए । यो बारे २०८० जेठ १९ गते सूचना जारी गरिएको भेटिएको छ । गभर्नर साब । तर भदौ ३१, २०८० मा बैंकले एक संशोधित सर्टलिष्ट जारी गरेको छ । यसमा २०८० जेठ १९ गते जारी गरेको सर्टलिष्टमा नदेखिएको कम्पनी ’एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ’ कम्पनी थपिएको भेटिएको छ । ३ महिना पछि संशोधित सर्टलिष्ट जारी गरेर सर्टलिष्टमा नपरेको कम्पनीलाई राखिनु नै अनियमितता भएको भन्दै एक कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको भेटिएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्

बैंकको कोर बैंकिङ सफ्टवयर खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरी प्रक्रिया नै संशोधन गरिएको मात्रै नभई विदेशी कम्पनीको कोर बैंकिङ सफ्टवयरका गोप्यता भंग हुने खतरा समेत अगाडि आएको छ । उक्त आर्थिक घोटालामा सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्ता रहेको तथ्य भेएिको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार प्रकाशित सूचना अनुसार सर्टलिष्टमा परेका कम्पनीहरुको सूचि नै सच्याइएको सो घोटाला प्रकरणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा घोटाला हुन लागेको हो । सो घोटाला काण्ड यसअघि नेपाल बैंकमा भएका सफ्टवयर घोटाला र अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचार ठहर गरेको घटनाभन्दा पनि अझै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले २०७९ चैत्र १४ गते कोर बैंकिङ् सफ्टवयर खरिदका लागि सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा जम्मा पाँच वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बैंकले २०८० जेठ १९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन दिएका मध्ये सर्टलिष्टमा कास ट्रेडिङ प्रा.लि., इन्फोडेभलपर्स जेभि एमओएस, ठकराल वान नेपाल प्रा.लि र बंगलादेशको फ्लोरा टेलिकम र फ्लोरा सिष्टम जेभी छानेको जनाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सर्ट लिष्टमा परेको कम्पनी छनौट गर्नुपर्नेमा उल्टै २०८० भदौं महिनामा उक्त सर्टलिष्टमा परेकाहरुको सूचना सच्याउँदै सिंगापुरको एस्पाएर सिष्टम कन्सल्टिङको नाम थपेर ठकराल वान नेपाल प्रा.लि.को नाम हटाइएको पाइएको छ ।

पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बैंकका सिईओ किरण श्रेष्ठकै संलग्नतामा करोडौं घोटाला गर्न सिंगापुरको एस्पाएर वान नामक कम्पनीमार्फत कोर बैंकिङ सिष्टम खरिद गर्ने अन्तिम सेटिङ गरिएको छ ।

विदेशी आईटी माफियासँगको सेटिङमा सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठले करोडौं रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभ लिएर कोर बैंकिङ् सफ्टवयर खरिदमा घोटाला मच्चाउन लागेका हुन् । नेपालमा रहेका आईटी उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा विश्व बजारमा बिक्री गरेका थिए । यस आधारमा नेपाली आईटी कम्पनी विश्वकै उत्कृष्ट कम्पनीहरुमा पर्दछन् । आफ्नै देशमा विश्वकै उत्कृष्ट कम्पनीहरु हुँदा हुँदै नेपाली कम्पनी ठकराल वान नेपाललाई हटाएर विदेशी कम्पनी समावेश गराएका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार खरिद प्रक्रियामा यसरी बीचमा अर्को कम्पनी थपघट गर्नु गैर कानुनी हुनेछ ।
यद्यपि अहिले नै खरिद प्रक्रिया भने भर्खरै मात्र सुरु भएको छ । जस अनुसार आरएपी सकिएको छ । अर्थात के के गर्नुपर्दछ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सकिएको छ । कम्पनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न १९ सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटिले प्राविधिक विश्लेषण गरी नम्वर दिएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिनेछ । आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्षको विस्तृत अध्ययन पश्चात कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सिंगापुरको कम्पनीको नाम समावेश गराएबापत सिईओ श्रेष्ठले ठूलो रकम बुझेको स्रोतको दावी छ । यद्यपि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठले भने अहिले कुनै काम नै नभएको बताउँदै टेण्डर प्रक्रिया नै पुरा हुन करिब छ महिना लाग्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको भन्दै ठकरान वान नेपाल नामक कम्पनी सिंगापुरकै स्पाएर वान नामक कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भएको बताए । उनले भने, ‘लोकल एजेन्ट रहेछ, सिंगापुरको कम्पनीले लोकल एजेन्टमार्फत होइन सिधैं आफै आएर काम गर्छुभन्यो, अन्य तीन वटा पार्टीले पनि सहमति जनाएपछि नाम मात्रै सच्याएका छौं ।’ सिईओ श्रेष्ठले सामान्य टेक्निकल विषयलाई समाधान मात्रै गरेको दावी गरेका छन् ।

तर, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको उक्त कार्य आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको देखिएको छ । सिईओ श्रेष्ठ आफै आर्थिक अनुशासनहिन व्यक्ति हुन् । उनले बैंकभित्र कर्जा प्रवाह गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको चर्चा छ ।

उता, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सफ्टवयर खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र नेपाली आईटी कम्पनीलाई भाग लिन बञ्चिन गरिएको भन्दै क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने माग हो । नेपाललाई सफ्टवेयर उद्योगको रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्छ । तर स्वदेशी कम्पनी सक्षम हुँदा हुँदै पनि कमिसनकै लागि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु राम्रो काम होइन । 

सचेत भया ।

4870
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका

छुटाउनु भयो कि?