नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाका कारण ऋणीको संख्या ८.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ऋणीको संख्या ८.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम एक संस्था एक ऋणीको व्यवस्था भएसँगै ऋणीको संख्या ८.३३ प्रतिशतले घटेर २७ लाख ३६ हजार पुगेको छ । असार मसान्तसम्म लघुवित्तमा ऋणीको संख्या २९ लाख ८४ हजार रहेको थियो ।
यो अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सदस्य संख्या समेत ०.२२ प्रतिशतले घटेर ६० लाख ३ हजार पुगेको छ । असार मसान्तमा सदस्यको संख्या ६० लाख १६ हजार रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण घट्दो क्रममा रहेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ५७ वटा रहेका छन् ।
५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था रहेका छन् भने बाँकी ५४ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु रहेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार पछिल्लो समयमा सुस्त गतिमा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रयमासमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ०.३४ प्रतिशतले वृद्वि भएकोमा यस आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रयमासमा भने ०.०६ प्रतिशतले वृद्वि भएको देखिन्छ ।
प्रदेशगत रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा उक्त प्रदेशमा भएका शाखाको संख्या कुल शाखा संख्याको २३ प्रतिशत (११५१ शाखा) रहेको छ । पहुँचका हिसावले कर्णाली प्रदेशमा लघुवित्त संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेको देखिन्छ । उक्त प्रदेशमा कुल शाखा संख्याको ५ प्रतिशत मात्रै शाखाहरु (२३० शाखा) रहेका छ ।
गण्डकीमा ११ प्रतिशत, बागमतीमा १५ प्रतिशत, मधेशमा २१ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १७ प्रतिशत, सुदुरपश्चिममा ९ प्रतिशत रहेको छ ।
