पछिल्लो समय विश्वको सबै क्षेत्रलाई प्रविधिले डोर्‍याउन थालेको छ । त्यसकारण पनि बैंकिङ क्षेत्र डिजिटलसँग जोडिनु स्वाभाविक देखिएको छ । परम्परागत तवरबाट मात्र बैंक सञ्चालन गर्दा धेरै पछाडि पर्नेअवस्था सिर्जना भयो । बजार विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।

अब डिजिटल बैंकिङसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई समेत साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यद्यपि, अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छैन । 

अहिले झन्डै ९३ प्रतिशत जनताले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न थालेका छन् । बैंकिङका सामान्य कामहरू अब मोबाइलबाटै गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । अब वित्तीय साक्षरता र डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित तवरबाट कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूअघि बढ्नुपर्छ । यसबाट समयको बचतर डिजिटल बैंकिङ बिस्तारै सस्तो हुँदै जानेछ । दूरदराजमा बसेर आफ्नो सीप तथा वस्तुहरूबिक्री गरेपछिको पैसामोबाइलको माध्यमबाट पाउने अवस्था बनिसक्यो । 

हिजो जसरी हाम्रा व्यापार/व्यवसाय तथा दैनिकीहरू चल्थ्यो । त्यसका लागि जुन खर्च, समय खेर जान्थ्यो । त्यो घटेर जाने अवस्था हो । समय बचत हुनु र खर्च घट्नु भनेको आम मानिसका लागि बचत हुनु हो । मौद्रिकतर्फ पनि बचत र समय पनि बचत हुन्छ । बचत भएको समय अन्य उत्पादक क्षेत्रमा लगाई फेरि कमाउन सकिने अवस्था पनि हो । आजभोलिबैंकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल हुन्छ । यस्तो प्रतिशत आगामी दिनमा बढ्दै जानुपर्छ । बैंकको डिजिटल कारोबार भविष्यमा बढ्ने सद्भाव राख्दै सबैले समन्वय गर्न जरुरी छ । 

अन्य मुलुकमा चलनचल्तीमा आइसकेका डिजिटल प्रोडक्टहरू नै हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छौं । जुनसुकै डिजिटल काम सुरु गरेर आफ्नो सिस्टममा ल्याउँदा सुरक्षित छ कि छैन ? मल्टिपल लेयर्समा टेस्ट गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध पूर्वाधारदेखि विज्ञहरूत्यो तहका छन्/छैनन् भनेर पनि हेर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा भएका डिजिटल प्रोडक्टहरू नेपालमा तुरुन्तै नआउनुको कारण यी नै हुन् । हामीले ‘टेस्ट’ गर्नॅपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मान्यता पाएपछि मात्रै हामीले हाम्रो सिस्टममा एकीकृत गर्न सक्छौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न किसिमको अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ । असफल पनि हुन्छन् । असफल र सुरक्षित नदेखिएपछि हामीले हाम्रो सिस्टममा प्रवेश दिन हुँदैन। फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्छ । त्यसैले नयाँ डिजिटल प्रोडक्टहरू आउन समय लाग्छ । डिजिटल प्रोडक्ट ल्याउन नसक्नुका कारण पनि यी नै हुन् । यद्यपि, पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडबाट जसरी कारोबार भइरहेको छ, त्यो नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बृहत् परिवर्तन हो ।विभिन्न म्यासेज एसेप्ट गर्दा मोबाइल बैंकिङबाटै पैसा चोरी भएको, ठगी भएको सुन्छौं । लट्री, विदेशीहरूले मिस–गाइड गरेको, खातामा आफैं पैसा आएको पनि सुन्छौं । संसारभर नैतिक र अनैतिक कामहरू भइरहेका हुन्छन् । 

डिजिटल बैंकिङले सुविधासँगै जोखिम पनि ल्याइरहेका हुन्छन् । ती जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न छुट्टै चरण आवश्यक पर्छ । त्यो जोखिमले सिर्जना गर्ने अनावश्यक तथा कानुनी झैंझमेलाको विषयमा अझै चनाखो हुनुपर्छ । आफ्नो खातामा नचिनेको मान्छेले अनैतिक काम गरेर पैसा पठाइदियो भने पठाइदिने मान्छेसँगै स्वयं पनि तानिन्छ । 

कतिपय देशले विद्युतीय मुद्रा सुरु गरिसकेका छन् । विद्युतीय मुद्रा लगात कटौतीको माध्यम पनि हो । साथै सुरक्षाको विषय पनि आउँछ । विद्युतीय मुद्रामा लागू गर्न सकेको खण्डमा भौतिक मुद्रा छाप्नु नपर्ने, हराउने/चोरिने सम्भावना कम हुन्छ । विश्व नै विद्युतीय मुद्रामा हिँडिरहेकाले हामी पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ । एउटा मोबाइल फोनको माध्यमबाट जसरी विश्वभर सञ्चार गरिरहेका छौं । त्यसरी नै बैंकिङ कारोबार पनि आयातनिर्यात गर्न मिल्ने गरीनीतिगतरूपमै काम भइरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि विद्युतीय मुद्रामा पछि हुनुहँॅदैन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिसकेको छ । 

‘पेयर टु पेयर’ बैंकिङ कतिपय देशमा सफलतापूर्वक लागू भइसकेका छन् । कतिपय देशमा असफल पनि भएका छन् । चार वर्षअघि हामीले छलफल पनि गरेका थियौं । पेयर टु पेयर बैंकिङः जस्तै ६ जनाको समूह बनाउँछौं । मसँग ५ हजार छ । मेरो साथीलाई २ हजार चाहिएको छ । म उसलाई दिन्छु । उक्त रकम फर्काउने ग्यारेन्टी अर्को साथी बस्छ । यदि उसले फिर्ता दिएन भने उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यो ग्रुपबाट बाहिरिन्छ । यसका कानुनी अवस्था कस्तो हुने हो ? कसले नियमन गर्ने हो ? सानो–सानो रकम हुँदा ठिकै होला । रकम ठूलो भएपछि बिग्रिहाल्यो भने त्यसको दाबी गर्न कहाँ जाने ? नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई पर्यवेक्षण गर्ने कि नगर्ने ?सरकार तथा राष्ट्र बैंकको अधिकार के हो ?ठूलो जनसंख्यामा फैलिँदा खर्बौं रुपैयाँको कारोबार होला । यसलाई नियमन, सञ्चालन गर्न व्यवस्थित कानुनको आवश्यकता पर्छ ।‘ पेयर टु पेयर’ बैंकिङ अगाडि बढाउने हो भने सरकार वा सरकारी निकाय जोडिनैपर्छ । यसको सम्भावनासँगै जोखिम पनि सिर्जना हुन्छ ।

सरकारी कारोबार सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने गरेको छ । सबै बैंकको सिस्टम भास्टमा एकीकरण हुन सकेको छैन । आम मानिसको सहजताका लागि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी कारोबारमा जोडिन आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकमा मात्र गएर डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । एनएसएचएसलगायत सिस्टमले सहज गरेको छ । जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हरेक कम्पनीको स्टेटमेन्ट एकैठाउँमा बसेर हेर्न सकिनेछ । अहिलेजस्तो तलमाथिभयो भनेर आशंका गरिराख्नु पर्दैन । नागरिकको डेटा सरकारको हातमा हुन जरुरी छ । निजी कम्पनीसँग भएको नागरिकको तथ्यांक वा सिस्टमसँग सरकारी निकाय जोडिनु जरुरी छ ।

विद्युतीय कारोबारको लागत बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ । अहिले क्यूआर कोडको धेरै कारोबार निःशुल्क हुन्छ । कार्डमा अलिकति लागत लाग्छ । सुरुमा मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्दा शुल्क तिर्नुपर्छ । वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अफर गरेको मूल्य महँगो छैन । हरेक कारोबारमा शुल्क तिर्नुपर्‍यो भने ग्राहकले अझै महँगो महसुस गर्नॅपर्छ । त्यो सुरु भइसकेको छैन ।

बिस्तारै क्यूआर कोडबाट गरिने प्रतिकारोबार केही मात्रामा शुल्क लिने छलफल भइरहेको छ । ग्राहकले पनि सहज, सुरक्षित र सुविधाजनक भयो भन्ने महसुस गर्नैपर्छ । आफूले पाएको समयको सुविधालाई अन्य उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने त्यसले उत्पादन गर्ने राजस्व धेरै हुन्छ । बैंकमा गएर चेक काटेर नगद ल्याउने समय विद्युतीय कारोबार गर्दा बचत हुन्छ । 

कारोबार र प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारको पनि लागत घटाउन नसकिएला । तर निजी क्षेत्रसँग भएको तथ्यांकको भविष्यमा छुट्टै मूल्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यस्तो डेटा खरिद गर्छ । फुडमान्डुमा लाखौं मान्छेको डेटा भएकाले नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्‍यो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उक्त डेटाको मूल्य तिर्ने हो । एक लाख जना मान्छेको मोबाइल नम्बर वा इमेल छ भने एक क्लिक गर्दा लाखौं मान्छेसँग पहुँच पुग्छ । बैंकले बेच्न मिल्दैन । तर निजी कम्पनीले दिने मूल्य भनेको ‘डेटा’ को हो । आईटी क्षेत्रको भ्यालु नै यही डेटाको कारण हो । 

बैंकले एउटा मापदण्डअनुसार पूर्वाधार तयार गरेको हुन्छ । सुरक्षित राख्नका लागि आवश्यकताअनुसार ‘सेक्युरिटी वालहरू’ राखिएको हुन्छ । तर ह्याकरहरू हरेक पटक त्योभन्दा अघि जान्छन् । सुरक्षा वालहरूब्रेक गरेर अगाडि जान्छन् । ह्याकरहरूको रोजीरोटी नै ‘सेक्युरिटी वालहरू’ ब्रेक गर्नङ्ग हो । ‘सेक्युरिटी वालहरू’ भत्काइसकिएपछि ती कम्पनीको आवश्यक डेटाका साथै लिन सक्ने फाइदा लिन्छ । त्यसबापत कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा फिरौती पनि तिर्नुपर्छ । तर बैंकको कामहरू ‘सेक्युरिटी’ बाहेक पनि धेरै हुन्छ । त्यसकारण पनि बैंकले रोक्न सक्दैन । बैंकले लागू गर्ने प्रोडक्टहरू कतै न कतैबाट खरिद गरेको हुन्छ । ती प्रोडक्टहरू बनाउने कम्पनी पनि सुरक्षाका लागि कामहरू गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको स्रोतहरू कसैले ह्याक गर्‍यो भने बैंकको गल्ती देख्नु स्वाभाविक हो । बैंक आफैं पनि विकासकर्तासँग निर्भर हुन्छ । प्रविधि भनेको दैनिक परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । दैनिक नयाँनयाँ विषय आइरहेको हुन्छ । बैंकहरूप्रविधि सँगसँगै हिँड्न नसकेको चाहिँ हो ।

विद्युतीय कारोबारबाट हराएको पैसा पनि रिकभरी हुन्छ । एउटा ह्याकरले गरेको कामको रेकर्ड कतै न कतै सुरक्षित हुन्छ । हामीले त्यो साइबर ब्युरोमा लगेर दिन्छौं । ब्युरोले एनलाइसिस गरेर पैसा स्वदेश/विदेश कसको खातामा गयो पत्ता लगाउन सकिन्छ । धेरै मान्छेको खातामा गएको हुन्छ । अन्य मान्छेको खातामा गएको पैसा यत्तिकै झिक्न मिल्दैन । त्यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ । प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग अनुमति लिएर पैसा निकाल्न मिल्छ । एनआईसी बैंकको स्विफ्टको केसमा पनि केही पैसा फिर्ता आयो केही आएन । किनभने बैंकले खातामा हालेको पैसा ग्राहकले निकालिसक्यो । ग्राहकको सहमतिबिना ग्राहकका खाता डेबिट गर्न मिल्दैन । ती विदेशी बैंकले ग्राहक खोजेर, मागेर पठाउन सक्थ्यो । तर त्यो गरेन । त्यसैले पैसा फिर्ता नआएको हो । विदेशमा ग्राहकको अधिकार नै माथि हुन्छ । मुलुकभित्रै हराएको/पुगेको पैसा रिकभर गर्न सम्भव छ । नेपालको केसमा घरजग्गा रोक्का राखेर भएपनि पैसा फिर्ता लिन्छौं ।

बैंकहरूले समयअनुकूल लगानी गरेर आईटी क्षेत्रलाई अनुकूल राखेका छौं । हरेक वर्ष आईटी गराउनुपर्छ । जुन आउटसोर्सिङ कम्पनीले गर्छ । राष्ट्र बैंकको सूचनाअनुसार पनि हरेक वर्ष गर्छौं । हामीले आफैंले पनि विभिन्न किसिमको प्रमाणपत्र लिइरहेका हुन्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुगमन गर्दा एउटा तहसम्मको अनुकूल राखेका छैनौं भने प्रमाणपत्र पाइँदैन । त्यसकारण पनि एउटा तहको मानक अनुकूल राख्नैपर्छ । कहिलेकाहीं स–साना गल्ती हुन्छन् । ह्याकरहरूले त्यही गल्तीलाई लिएर ह्याक गर्छन् । प्रविधिले यति सजिलो बनाएको छ कि युट्युब हेरेर पनि ह्याक गर्न सिक्छन् ।

जतिसुकै चुनौती भए पनि अबको भविष्य भनेको डिजिटल बैंकिङ नै हो । नियामक निकायले सुरक्षाका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति बनाउनुपर्‍यो । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूले पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्छ । दीर्घकालीन लाभ धेरै हुने भएकाले लागत हेरिँदैन । बैंकहरूलाई लगानी गर्न गाह्रो छैन । ठूलो रकम लगानी गरिसकेपछि फाइदा वा राजस्व तुरुन्तै सिर्जनागर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । प्रयोगकर्ताले पासवर्ड, पिन नम्बर, सार्वजनिक वाइफाईबाट नचलाउनेलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ ।

– शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।