राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनुदार देखिएको छ। पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि संविधान र कानुनविपरीत ब्याज असुलेको आरोप लगाएको छ।
राप्रपाले लिखतरुपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगले लिलामी गरी ऋण असुलेको आरोप लगाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि लिलामी गर्ने विषय कानुनमै उल्लेख छ।
तर, राप्रपाले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको ४० बॅुदे ज्ञापनपत्रमा कतिपय बैंकले खराब मनसाय राखेर योजनाबद्ध ढंगले कानुनविपरीत लिलामी र ऋण असुली गरेको भन्दै यसबारे छानबिनको माग गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न र सेवा शुल्क खारेज गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ।प्रधानमन्त्रीसामु यी माग गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गरिसकेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि थिए।
राप्रपाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट न्यूनतम् एक वर्ष लिलामी प्रक्रिया रोक्का गरी पुनर्कर्जा लगायतको व्यवस्था गर्न तथा जोखिममा रहेका व्यवसायी तथा लघुवित्त र सहकारीका साना ऋणीहरूलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राज्य, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संख्या कटौती, कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ।
