जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ७, २०८१
आइतवार, पुस ७, २०८१
  • होमपेज
  • निर्देशिका बनेको तीन वर्षपछि सहकारी अनुगमनमा केन्द्रीय बैंकको विज्ञताको उपयोग

निर्देशिका बनेको तीन वर्षपछि सहकारी अनुगमनमा केन्द्रीय बैंकको विज्ञताको उपयोग

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि विज्ञका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन जना प्रतिनिधि पठाएको छ ।

गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण लगायतका विभागबाट सहायक र उप–निर्देशक तहका तीन जना प्रतिनिधि पठाएको राष्ट्र बैैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए ।

गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट रामकृष्ण राई, डा रमेश चौलागाईलगायत तीन जनालाई प्रतिनिधि तोकिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधि पठाएसँगै सहकारी विभागले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण गर्ने भएको छ । निरीक्षणको मोडालिटी विभागले नै बनाउने छ ।

सहकारी निर्देशिकाको आधारमा अनुगमन गरिने भएपनि सहकारी विभागका अनुसार अनुगमनको ‘मोडालिटी’ का विषयमा बिहीबार छलफल भएको छ । निर्देशिका २०७७ सालमा नै तयार भएपनि यसको कार्यान्वयनमा विभाग गम्भिर नभएका कारण यस वर्षमात्र अर्बौको ठगिका घटनाहरु आएका छन् । ठूला ठूला कारोबार गर्ने सहकारी नै समस्यामा परेका कारण सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत असर पर्न सक्ने आंकलन हुन थालेको छ ।

तर, २०७७ सालको निर्देशिका कार्यान्वयन हुन तीन वर्ष लागको छ ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ,’ निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘त्यसका लागि तीन वटा समूह बनाइने भएको छ । प्रत्येक समूहमा राष्ट्र बैंकका एक जना प्रतिनिधि हुनेछन् ।’

निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ४८ मा सयुक्त अनुगमन टोलीको गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, ४८ (१) (क) मा स्थानीय नियामक निकायले प्रदेशको नियामक निकाय वा विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतका, (ख) प्रदेशको नियामक निकायले विभाग वा विभाग र नेपाल राष्ट्र ’बैंक समेत र (ग) विभागले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले संयुक्त अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७’ मा सहकारीलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाको निर्देशन ३१ मा निरीक्षण वा अनुगमन टोली गठन गर्दा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक नियामक निकायले संस्थाको सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा कार्यबोझ हेरी बाटो म्यादबाहेक निरीक्षण भए एक दिनदेखि दुई दिनसम्म र अनुगमनका लागि समय सिमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, ५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ३ दिन, ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ५ दिन, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि ७ दिन, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म जायजेथा भएका सहकारी संस्थाका लागि १० दिन र १ अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय सिमा पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।

सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ऐन नै भएपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन नै हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सहकारी अभियन्ताका स्वार्थ बाझिने कारण भएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

तर, सहकारी संस्थामा निकै समस्या देखिएपछि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै संकट आउन सक्ने भएका कारण सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर विभागले संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने भएको हो ।

समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर ५० करोडभन्दा बढिको कारोबार गर्ने वचत तथा ऋण सहकारीलाई अनुगमन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

1685
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका