जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमा दाबीवापतको रकम भुक्तानी दिंदा जालझेल गर्दै आएका अभिकर्ता र बीमकलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकीय अंकुशमार्फत् तह लगाउने भएको छ। प्राधिकरणले चैत ६ गते जारी गरेको १८ बुँदे सामूहिक निर्देशन जारी गर्दै आंशिक तथा परिपक्व बीमा दाबीवापतको रकम बीमितको खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले आंशिक तथा परिपक्व दाबी भुक्तानीवापतको रकम मात्र नभएर मृत्यु दाबी भुक्तानी वापतको समेत पुरै रकम बीमितको बैंक खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिंदै अटेर गरे सम्बन्धित कर्मचारी नै कानूनी कारवाहीमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले बीमितको नाममा जारी गरिएको बीमालेख कर्जावापतको रकम समेत बीमितलाई पुरा भुक्तानी नदिई बीमा कम्पनीका कर्मचारीले बदमाशी गरिरहेको गुनासो आएकाले यो विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमितलाई दाबीवापतको रकम भुक्तानी दिने समयमा भुक्तानी फर्छ्यौट पूर्जी तयार पारेपछि सबै रकम बीमितको बैंक खातामा जम्मा नगरी यताउता छर्ने काममा संलग्न हुने अर्थात् टिप्पणी उठाउने,भौचर तयार पार्ने वा अनलाइन ट्रान्सफर गर्ने सबैलाई एकै साथ कारवाही हुनेछ।
बीमा प्राधिकरणको अन साइट इन्सपेक्शन टोलीले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा स्थलगत अनुगमनका क्रममा बीमितलाई आंशिक र परिपक्व दाबीवापतको पुरै रकम भुक्तानी नदिई नयाँ बीमालेखको बीमाशुल्कमा समायोजन गरेको, अर्को बीमालेखको कर्जा चुक्तामा प्रयोग गरेको प्रशस्त प्रमाण फेला पारेको थियो । प्राधिकरणले तत्कालै यो विषयमा नेपाल लाइफको व्यवस्थापनलाई लिखितरुपमा सचेत गराउँदै पुनः दोहोरिए बीमा ऐन २०७९ बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिई सकेको छ।
‘दाबीको पुरै रकम बीमित वा बीमित जीवित नभएको अवस्थामा हकवालाको बैंक खातामै जम्मा भएको हुनुपर्छ’,प्राधिकरणको कानून शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘दाबीको केही रकम बैंक खातामा, केही रकम नगदै र बाँकी रकम बीमालेखमा समायोजन गरेर लटरपटर हिसाब फर्छ्यौट गरेको फेला पर्यो भने तु सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हो अब।’
प्राधिकरणका अनुसार बीमितको रकम बीमा कम्पनीका अभिकर्ता र कर्मचारीबाट दुरुपयोग भई रहेको व्यापक गुनासो आएकाले अब यस विषयमा प्राधिकरणले विशेष स्थलगत अनुगमन र कारवाहीको काम गर्ने भएको छ। ‘बीमितले पाउनुपर्ने रकम दुरुपयोग गर्नु भनेको गम्भीर वित्तीय अपराध हो’, बीमा प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘नियामक भएर टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं,पहिलो पटक सचेत गराएका छौं अब पनि नसुध्रिए भटाभट कारवाहीमा जाने हो।’
बीमितले दाबी फर्छ्यौट पूर्जा (डिस्चार्ज भौचर) मा हस्ताक्षर गरेपछि दाबीवापतको पुरै रकम बैंक खातामा नपाएको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि थप रकम दाबी गर्न पाउने कानूनी अधिकार छ। प्राधिकरणका अनुसार अब उपरान्त बीमितको लिखित निवेदनका आधारमा दाबीवापतको रकम बीमालेख कर्जा वा बीमाशुल्कमा भुक्तानीमा समायोजन गरेको भनेर आंशिकरुपमा रकम भुक्तानी दिने बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।
बीमा ऐनको उलंघन गर्ने र प्राधिकरणको निर्देशन अटेर गर्नेविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायको प्रावधान छ।
