बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको १८ बुँदे निर्देशन हुबहु पालना गर्न नसकिने बताएका छन् प्राधिकरणको १८ वटै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्दा खर्च बढ्न गई घाटा हुने भएकाले हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने मनसायमा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् ।
स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको, बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले गत चैत ६ गते कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । बीमाका शाखाहरूको विकास गर्ने, न्यूनतम अधिकृतस्तरका कर्मचारी राख्नैपर्ने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि २ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ ।
एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशनहरू लागू गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न सम्भव छैन । साथै, बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिएका बेला प्राधिकरणले खर्च बढाउने गरी निर्देशन जारी गरेको उनको गुनासो छ ।
‘व्यवसाय गर भन्दा हामी सकारात्मक छौं, सानो ठाउँका लागि शाखा खोल्दा २र३ जना राखेकै हुन्छन्, व्यवसाय अनुसारको शाखा, उपशाखा खोल्छन्, व्यवसाय बढ्यो भने मान्छे राखिन्छ, व्यवसाय तथा आम्दानी बढेको छैन, खर्च मात्रै बढाउने काम भयो,’ उनले भने ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री प्राधिकरणले जारी गरेका केही निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पहिलादेखि लागू गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसाय भएको ठाउँमा बीमा कम्पनीहरूका शाखाहरूमा कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आफ्नो कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने विषयमा कम्पनीहरू सेल्फ अण्डरस्ट्याण्डिङ छन् ।
‘नयाँ मोडर्न अनुसार अफिस बनाउन खोजेको हो, सबै शाखा कार्यालयहरू व्यवस्थित छन्, साना शाखा कार्यालयमा २र३ जना र ठूलो शाखामा ८/१० जना पनि कर्मचारी राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीमा नपुगेको हुनसक्छ । तर, अधिकांश कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको पुर्याएका छन् ।’
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार दक्षजनशक्ति अभाव भएकाले शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।
बीमा कम्पनीहरूले केन्द्रिय कार्यालयबाटै भएपनि दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिइको बताउँदै उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले क्षेत्रीय कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्, शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन, किनभने सो अनुसारको जनशक्ति छैन । र, दाबीलाई छिटोछरितो गर्न बीमा कम्पनी कार्यरत छन् ।’
बीमा कम्पनीले शाखा कार्यालयमा स्थानीय व्यक्तिलाई जोड दिएर शाखा प्रमुख तोक्ने गरेको उनले बताए । ‘जुनियर असिस्टेन्टलाई अधिकृतका रूपमा तोक्ने गरिएको छ । केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउँदा लागत बढी लाग्ने भएकाले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले १८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको छैन । व्यवसाय नहुने ठाउँका शाखा आफै बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । मर्जरमा गएका कम्पनीले सबैले शाखा घटाएका छन् ।
यस्ता छन् निर्देशनहरू
१. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) ।
२. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) ।
३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने ।
६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने ।
८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने ।
९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने ।
१०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने,
११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने ।
१३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने ।
१४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने ।
१५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने ।
१६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने ।
१७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने ।
१८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने ।
