सर्वोच्च अदालतले नेपाल इभेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई निर्वाचन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सेयरधनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसमेत १० जनाविरुद्ध प्रा. डा. ताराप्रसाद सापकोटाले चैत १६ गते सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा केही सञ्चालकको योग्यता नपुगेको भन्दै दायर रिटमा इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
बैंकले भोलि मंगलबार वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभामा सञ्चालक समिति सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव रहेको छ तर अदालतले भने निर्वाचन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले सभा गर्न नरोके पनि निर्वाचनमा भने रोक लगाएको छ ।
अदालतले मतदानको कार्य स्थगित गरि यथास्थितिमा राख्न चैत १८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन प्रकृया हाललाई स्थगित गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले भोलिका लागि बोलाएको ३७औं वार्षिक साधारण सभाको सामान्य प्रस्तावको बुँदा नं. ५ अन्तर्गतको संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको थियो ।
इजलासले शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।