राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले सरकारले आगामी आवमा १ हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बताए ।
यसैगरी उनले सरकारले खाद्य बालीको प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन चक्र शुरु हुनुअगाडि नै समर्थन मूल्य तोक्ने बताए । उनले उत्पादन चक्र शुरु हुनु अगाडि धान, गहुँ, मकैलगायत बालीको समर्थन मूल्य तोकिने बताएका हुन्।
यस्तै उनले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने पनि बताए ।
सरकारले सन् २०४५ भित्र नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने योजना बनाउने पनि उनले बताए ।
साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने भएको छ । निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण शुरु गरिन लागिएको हो ।
त्यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तरतगतका कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारीका साथै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिने छ ।
छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने समेत उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कार्यक्रमबीच दोहोरोपन हटाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छिट्टै विशिष्टकृत दोस्रो तहको नियामक नियामक गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने बताए ।
यस्तै, उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मर्जरलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने पनि बताए ।
