स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिस गरिएका परियोजनालाई कर्जा लिनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय तोकिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिसमा परेका १८३ वटा परियोजनालाई कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय तोकेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम अन्तर्गत उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न १८३ वटा परियोजनाको प्रस्ताव छनोट गरेको छ । छनोटमा परेका परियोजनाले तीन प्रतिशत ब्याजमा पाँचदेखि २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्ने छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योग्य प्रस्तावकको सूचीमा परेको ३९४ वटा परियोजना प्रस्तावमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गरी १८३ वटा परियोजनाको प्रस्ताव उद्यम कर्जाका लागि छनोटमा परेको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १ हजार ६५८ वटा आवेदन परेका थिए । यसमध्ये मूल्याङ्कन समितिले सबै प्रक्रिया पुगेका ३९४ परियोजनालाई छनोट गरेको हो । कर्जाका लागि छनोट भएका परियोजना प्रस्तावकलाई आगामी असार २३ गतेसम्म सम्बन्धित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा सम्पर्क नगरेको अवस्थामा परियोजनाको प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने छ ।

उद्यम कर्जाका लागि कृषि, हाते कागज, बेकरी, फुटवेयर, डेरी, ड्राई क्लिनर्स, टेक्नोलोजी, स्लेट र ढुङ्गा काट्ने, रेडिमेड, हस्तकला तथा गार्मेन्ट, मेटल, टुरिजम, पशुपन्छीपालन, फर्निचरलगायतका विषयमा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

स्टार्टअप कर्जा पाउनेमा सबैभन्दा बढी ४७ प्रतिशत वाग्मतीका छन् । साथै सुदूरपश्चिमका १४ र कर्णालीका ११ प्रतिशत उद्यमी छन् । लुम्बिनीका ७.५, गण्डकीका ५.५ र मधेशका ६ प्रतिशत उद्यमी छन् ।उद्यमीले अब कर्जाका लागि आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा जान सक्नेछन्।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच गत माघ २४ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।