बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी वाफिया विधेयक संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधी सभामा दर्ता भएसँगै बैंकरहरुको मुटुको धडकन बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन । राज्यले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएर बैंक र वित्तिय संस्था सम्बन्धी वाफिया दर्ता सँगै नेपालका बैंकरहरुलाई टाँउको दुखाई किन बन्यो यो चाहि खोजीकै विषय अब बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन बिधेयक २०८० माथि दुई दर्जन बढी सांसदको संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाकाअनुसार गत आइबतारसम्ममा दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदद्वारा उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । ७२ घण्टाभित्र संशोधन पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप सांसदहरुले उक्त विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि अर्थसमितिमा यस विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन बिधेयक २०८० माथि दुई दर्जन बढी सांसदको संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाकाअनुसार गत आइबतारसम्ममा दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदद्वारा उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । ७२ घण्टाभित्र संशोधन पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बैंक र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिईएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८०ुु प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयकको प्रस्तावमाथिका छलफलमा सांसदहरुले भाग लिई आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का पदाधिकारीहरुले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाका जटिलताबारे लिखितरुपमै जानकारी गराएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ । भन्दा फरक पदैन । दर्जन बिषयमा बैंकरका असन्तुष्टि किन ?
स्वामित्वको विद्यमान व्यवस्था संशोधन हुँदा झन्डै १० भन्दा बढी बैंकका ठूला संस्थापक शेयरधनीमाथि बैंकमा रहने कि व्यवसाय छाड्ने भन्ने अवस्था आउने भन्दै उल्लेखित स्वामित्वको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्न पनि सीबीफीनले सुझाव दिएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका केहि व्यवस्थालाई लिएर बैंकमा लगानी गरेका व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भेटिएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । स्वामित्वको विद्यमान व्यवस्था संशोधन हुँदा झन्डै १० भन्दा बढी बैंकका ठूला संस्थापक शेयरधनीमाथि बैंकमा रहने कि व्यवसाय छाड्ने भन्ने अवस्था आउने भन्दै उल्लेखित स्वामित्वको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्न पनि सीबीफीनले सुझाव दिएको देखिन्छ । साथै उनीहरुले सञ्चालक भनेको सांसदहरुको जस्तै नीतिगत काम गर्ने भूमिकामा हुने भएकाले ७० वर्षको उमेरहद तोक्न नहुने पनि सुझाव दिएका छन् ।
हिजोको दिनमा राज्यले आफुहरुलाई प्रोत्साहन गरेर तथा नीतिगत दबाब सृजना गरेर बैंकमा लगानी गर्न लगाएको तर अहिले आएर बैंकबाट व्यवसायी हट्नुपर्छ भन्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अहिले विधेयकमा प्रस्तावित बुँदामध्ये सबैभन्दा जटिल बिषय दफा ५२ भएको सीबीफीनको दाबी छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए बैंकको संस्थापक शेयरधनीले कहिं कतै पनि व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने अवस्था बन्छ । हिजोको दिनमा राज्यले आफुहरुलाई प्रोत्साहन गरेर तथा नीतिगत दबाब सृजना गरेर बैंकमा लगानी गर्न लगाएको तर अहिले आएर बैंकबाट व्यवसायी हट्नुपर्छ भन्नु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ । किन गलत ? संधै दुबै हातमा लड्डु, बैंक र वित्तिय संस्थामा लुट यो कस्तो असन्तुष्टि हो हेक्का होस् । हाल विद्यमान संस्थापक शेयरधनीको हकमा कसरी निकास दिने वा कहिलेदेखि अहिलेको संशोधित व्यवस्था कार्यन्वयन हुने भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण बिषय स्पष्ट नभएकाले यी बिषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सीबीफीनको सुझाव दिएको देखिन्छ । सचेत भया ।
