राजनीतिक समीकरण बदलिँदा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल फेरि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्‍याएर एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा पौडेलले चौथो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका हुन्।

लोकप्रियतामा रमाउने विष्णु पौडेलका लागि सहज छैन अर्थ मन्त्रालयमा चौथो कार्यकाल

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पौडेललाई पुरानो ‘पोर्टफोलियो’ दिएका छन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा वृद्धभत्ता बढाउने ‘पपुलिष्ट’ नीति लिएका पौडेल समन्वयकारी भूमिकाका लागि चिनिन्छन्। परिणाममुखी कार्यक्रममा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभांश पक्का गर्नेभन्दा पनि तत्काललाई राम्रो देखाउने लोकरिझ्याइँमा पौडेलको मोह बढी छ।

अहिले अर्थतन्त्र चरम निराशातर्फ उन्मुख छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचकांक मात्र खस्किएको होइन, उद्योगी व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणको मनोबल पनि कमजोर भएर गएको छ।

पौडेल अर्थमन्त्री हुने भएपछि सेयर बजार हरियो हुन थालेको छ, जसले उनीप्रति अपेक्षा बढाएको छ। तर कमजोर स्रोतका बीच आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्नु पर्ने ठूलो चुनौती उनीमाथि छ।

उनी पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्र उस्तै हालतमा थियो। त्यतिबेला उनी अर्थ मन्त्रालयमा २ महिनाभन्दा रहन पाएनन्। निजी क्षेत्रका संघसंगठनका प्रमुख र अरु उद्यमीलाई बोलाएर अवस्था सुधार गर्ने आश्वासन बाँड्दैमा २ महिना बित्यो।

तर उनको आश्वासनले काम गरेन। अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको अपजस भने उनले खेप्नु परेन। २०७९ पुस ११ मा अर्थमन्त्री नियुक्त पौडेल फागुन दोस्रो साता नै सरकारबाट बाहिरिएकाले उनको क्षमताको मूल्यांकन नै हुन पाएन।