विश्वमा विभिन्न माध्यमबाट पेपर नोटलाई कम मात्रामा प्रयोग गर्दै उपभोक्ताहरू डिजिटल भुक्तानीमा आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा बामे सर्न लागेका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भने उल्टो यात्रामा हिंड्ने हुन कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
सन्दर्भ भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी फोन पे र एनसीएचएलको हो । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित फोनपे उपभोक्ता मैत्री बन्दै गर्दा सरकारको लगानी रहेको एनसीएचएलले उपभोक्ता मैत्री नीतिलाई बेवास्ता गर्दै उल्टो बाटो हिंड्ने प्रयत्न गरेको छ ।
भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले भुक्तानी लागत कम गर्न, भुक्तानीको गति बढाउन, मल्टीपल भुक्तानी हटाउन र गलत भुक्तानी न्यूनीकरण गर्न प्रविधिको मद्दतले नयाँ उपायहरू अन्वेषण गर्नुपर्नेमा एनसीएचएललको पछिल्लो निर्णय उपभोक्ता मैत्री विरोधी रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि क्लियरिङ एण्ड सेटलमेन्ट सर्भिसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने व्यवस्था गरेपछि यस्तो सेवा दिंदै आएको निजी क्षेत्रको फोनपे सर्भिस प्रालि (फोनपे) र सरकारी लगानीमा आधारित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले अलग -अलग निर्णय लिएका छन्।
फोनपेले भ्याटको भार आफैमा केन्द्रित गरेर उपभोक्तामैत्री निर्णय लिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानी भएको एनसीएचएलले भने भ्याटको भार उपभोक्ताको टाउकोमा थुपारेर उपभोक्तामारा ट्याग भिर्ने निर्णय गरेको छ।
वस्तु तथा सेवा खरिद गरे बापत राज्यले उपभोक्ताबाट भ्याट असुल्ने गर्दछ । तर फोनपेले भने आफुले अहिले लिंदै आएको शुल्कमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत शुल्क थपेर लिनुको साटो यसअघि लिंदै आएको शुल्कबाटै १३ प्रतिशत काटेर उपभोक्ताबाट थप शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको छ ।
तर एनसीएचएलले भने यसअघि लिंदै आएको शुल्कमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत थपेर विगतको भन्दा १३ प्रतिशतले बढी शुल्क लिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्ममा फोनपे ले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ लिने गर्थ्यो भने सरकारको संरक्षण र लगानी भएको एनसीएचएलले ८ रुपैयाँ ४० पैसा लिंदै आएको थियो। तर अहिले १३ प्रतिशत भ्याट थपिएपछि फोनपेले १० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत अर्थात १.३० रुपैयाँ थपेर प्रतिकारोबार शुल्क ११.३० रुपैयाँ लिनुको साटो लिंदै आएको १० रुपैयाँबाटै बुझाउनेगरि ८.७० रुपैयाँ लिएको छ।
उता एनसीएचएलले भने यसअघि लिंदै आएको प्रतिकारोबार शुल्क ८.४० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट बापतको १.९२ रुपैयाँ थपेर ९.४९२ रुपैयाँ लिएको छ। फोनपेले भ्याट बापतको अतिरिक्त शुल्क आफ्नो आम्दानीबाट कटाएर उपभोक्तालाई थप मार नपार्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा एनसीएचएलले भने भ्याट बापतको शुल्क थप गरेर लिंदा नाफामुखी भएको गम्भिर आरोप लागेको छ।
आम नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याएकाले वार्षिक १५ करोड घाटा हुने भएपनि १३ प्रतिशत भ्याट आफैले व्यहोर्ने निर्णय गरेको फोनपेका चिफ अपरेटिंग अधिकृत(सीओओ) पारस कुवरले बताए।
एनसीएचएल शुरुदेखि नै भ्याटमा छैन । तर फोनपे चाहिं विगत दुई वर्षदेखि भ्याटमा थिएन। त्यसैले पछिल्लो समय दुवै कम्पनीले भ्याट बीना नै कारोबार शुल्क लिंदै आएका थिए। तर सरकारले चालू आर्थि वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानीलाई निरुत्साहित बनाउँदै क्लियरिंग एण्ड सेटलमेन्ट सर्भिसमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ।
फोन पेबाट मात्रै दैनिक ५ लाख पटकको कारोबार हुँदा दैनिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ भने करिब करिब यस्तै अवस्था एनसीएचएल पनि छ। यस्तो अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कस्ने निहुँमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयले दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको डिजिटल कारोबारमा धक्का लाग्ने हो कि भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरेका छन् ।
