नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक क्षेत्रमैत्री रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।

संकटग्रस्त रहेको निर्माण व्यवसायलाई पुनर्उत्थान गर्नका लागि यो मौद्रिक नीति कोसेढुङ्गा सावित हुने परिषद्ले विश्वास लिएको छ। यो मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी फर्म/कम्पनीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाहरूको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची राख्ने प्रक्रियामा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादार भएको आधारमा मात्र कालो सूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘चेक अनादारलाई मात्र आधारमानी कालो सूचीमा राख्ने तथा बैकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिने निर्णय भएको छ। विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशन पूनरावलोकन गरिने भनिएको छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था थप खुकुलो पारिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत जारी भएका यी सबै व्यवस्थाहरूले निर्माण उद्योग क्षेत्र मात्र नभएर समग्र वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र समेत संकटमुक्त भई व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुन जाने परिषद्को तर्क छ।