उद्योग ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन्। ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वाभाविक रूपमा अवसर भएनन्। निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेको माग भयो। हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौं उहाँहरू ती देशहरूमा गइरहनुभएको छ। हामी फस्टाएको भए युवा यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो होला। सन् १९६० मा कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो। हाम्रो ५० डलर थियो।

अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय। सन् २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर। अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा।

हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्द्वमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ। यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो। लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो।

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सोभन्दा तल रहेको छ। तर यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निकै तीव्र विस्तार पनि भएको छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो। २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो। द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो। त्यसपछि २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो। त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो।

संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो। त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो। यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ। यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो। जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मद्दत गर्‍यो र पुँजी निर्माण भयो। अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ।

यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवान्डाजस्ता देशहरूको जति मात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ।यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रूपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ। अहिले विश्वमा तीव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ।

नेपालमा पनि यहाँहरूको (सरकार-सांसद) यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गरी यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं। अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्बद्ध कानुन संघीय संसदमा छलफलका क्रममा छन्। ती कानुन हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ। यो कानुन अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो। यो निजी क्षेत्रका लागि होइन। अर्को यो विषय संविधान विपरीत पनि छ। फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अर्को उदाहरण हो। बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो।

हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ। नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ। उदारीकरणको सुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ।

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ? वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ। स्वदेशी लगानीकर्ता यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन्।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ। नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ। कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं। यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ।

महासंघ नेपालको एक मात्र रोजगारदाता संस्था हो। पछिल्लो पाँच-सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौं। तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ।

यसअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। निकै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खलबलाउने छ। हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निकै संवेदनशील छौं। कोष स्थापना भएको छ। तर लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन। लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो। तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधैँ समस्या छ। कसैले आफैं पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षादीक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन् नै।

अब भइरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ। निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौं। सुपरिवेक्षण गरौं। तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण बनाऊँ न। बुटवलमा पाएसम्म बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन्। काठमाडौंमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन्। हामी सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौं। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔं। उसले नाफामा कर तिर्छ। उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ। सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो। त्यो राज्यको भूमिका हो।

नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ। हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो। अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ। तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन।

निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुन बनिरहेका छन्। महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ। जस्तो कि धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ।

महासंघ सबै ठाउँमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ। व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौं। तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं। संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो। होइन फरक हो भने भनिदिनु पर्‍यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ।

विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यी र यस्तै विषयमा आज विज्ञहरूले प्रस्तुति पनि गर्नुहुने छ र माननीयज्यूहरूको धारणा पनि हामीले सुन्नेछौं।

हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौं भने, नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौं। विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो।

निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखिनै सक्यौं। विगत दुई वर्षमा राजस्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन। गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ। ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ। साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन।

निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ। यहाँहरूलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो। जबकि त्यस बेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो। फलस्वरुप संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्यो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ। अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्यै पनि प्रश्रय दिँदैन। हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौं। सँगसँगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं।

निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं। व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौं। जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो।

यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन्। राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्छ। त्यसैले अवसर जता छ युवा त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रूपमा बाहिर बस्ने गरी मुलुक छोडिरहेका छन्। यो निराशाको अवस्था हो।

तर सुधारको आशा पनि छ। शुक्रबार मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ। यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो। यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ। समस्या समाधानको पहल गर्छ। यसले आशा जगाएको छ।

अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो।

यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ। बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ।

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन बाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल–थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौं। यसअघि दुई पटक भारतमा गरी चीन र दुबईमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ। द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ। अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आश्वस्त गर्नुपर्छ। त्यसमा माननीयज्यूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँहरूले नीतिगत सुधार र स्थिरताको सन्देश दिनुभयो भने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ।

(संघीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालको मन्तव्यको सार संक्षेप)