नेपालको २० वाणिज्य बैंकहरु मध्ये पूँजी कोष नपु¥याएको, सधैं ठूला वाणिज्य बैंकहरुसंग नाफामा सिघौरी खेल्दै नक्कली वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने पक्का पक्की भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । अर्को सधैं राष्ट्र बैंकसंग सिघौरी खेल्दै आएको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकलाई सेमत राष्ट्र बैंकले पूँजी कोष नपु¥याएको भन्दै कारवाही गर्न लागेको खुलेको छ । यता सेञ्चुरी कर्मशियल बैंकसंग मर्जर गरेको प्रभु बैंकले भने पुँजी कोषमा छलाङ्ग नै मारेको छ भन्दा फरक पर्दैन । वाणिज्य बैंकहरुले ३ महिनाको अन्तरमा पुँजीकोषमा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा पुँजीकोष अनुपात बढाएका हुन् । चैत मसान्तको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्र पुँजी अनुपात घटेको देखिन्छ । बैंकहरुको चौथो त्रैमासिक अवधिको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पुँजीकोष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ भने सबैभन्दा कम एनआईसी एशिया बैंकको छ ।
चार्टर्डको पुँजीकोष १७.१६ प्रतिशत हुँदा एनआईसीको ११.१८ प्रतिशतमात्र छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । तर, बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी भने निकै कम छ । दुई बैंकको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा ११ प्रतिशतभन्दा बढी प्राथमिक पुँजी हुने बैंकको संख्या ३ मात्र देखिन्छ । जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनका निमित्त ल्याइएको क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा तोकेअनुसार बैंकहरुले क्यपिटल कजरभेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात र ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको दिशा विपरित हुँदा लागेको थप ०.५ प्रतिशत काउन्टरसाइक्लिकल बफरसमेत उनीहरुले ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ११.५ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । भन्दा फरक पर्दैन पछिल्लो ५ वर्षको औसत कर्जा–जीडीपी अनुपात र हालको कर्जा जीडीपी अनुपातबीच अन्तर रहँदा बैंकहरुले यस वर्ष थप ०.५ प्रतिशत पुँजी जोहो गर्नुपरेको हो ।
जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनका निमित्त ल्याइएको क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा तोकेअनुसार बैंकहरुले क्यपिटल कजरभेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात र ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ ।
प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजी कोष अनुपात बैंकहरुले बहन गरेको कुल जोखिममको आधारमा हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राथमिक पुँजी कायम गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । यसैगरी पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्नु पर्दछ । यी दुई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनआईसी एशिया बैंक कारवाहीमा पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार लाभांश बाँड्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने, सञ्चालक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि रोक्ने, नयाँ कर्जा दिन रोक्ने र समस्याग्रस्तसम्म घोषणा हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक दिन न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकमा उल्लेख गरिएको प्रस्टै देखिन्छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । प्राथमिक पुँजीका ३ कम्पोनेन्ट जोडेर कुन प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत (कमन इक्विटी ४.५ प्रतिशत, एडिसनल क्यापिटल १.५ र क्यापिटल कन्जरभेसन बफर २.५) हुनुपर्छ । बफरबाहेक प्राथमिक पुँजी नपुगेका बैंकलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार लाभांश बाँड्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने, सञ्चालक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि रोक्ने, नयाँ कर्जा दिन रोक्ने र समस्याग्रस्तसम्म घोषणा हुनेछ ।
तर, बफर नपुग्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कले गरेको छ । सोहीअनुसार प्राथमिक पुँजी नपुगेका बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक लगाइन्छ । साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकले एनआईसी एशियालाई सीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन पक्का भएको छ । एनआईसी एशियाको पुँजीकोष अनुपात ११.१८ प्रतिशत मात्र छ । जबकी बैंकले असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात ११.५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हो । अब बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पीसीएअनुसारको सामान्य कारबाही गर्नेछ । पुँजीकोष अनुपात आवश्यकता भन्दा २५ प्रतिशतसम्मले कम भएका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखको रुपमा राख्नेछ भने बैंकसँग पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना माग गर्नेछ । साथै नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाइनेछ भने बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाइनेछ । एनआईसी एशिया बैंकको पुँजीकोषसँगै प्राथमिक पुँजी पनि पुगेको छैन । २० बैंकमध्ये कुमारी र एनआईसी एशियाको प्राथमिक पुँजी नपुगेको हो । यी दुबै बैंकले गत आवको नाफाबाट लाभांश बाँड्न पाउने छैनन् । काउन्टरसाइक्लिकल बफर नलागेको भए गत आवको नाफाबाट लाभांश बाँड्न नपाउने बैंक एनआईसी एशियामात्र हुने थियो । यस्तै एनआईसी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट जोगिने थियो ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राथमिक पुँजी कायम गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । यसैगरी पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्नु पर्दछ । यी दुई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनआईसी एशिया बैंक कारवाहीमा पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था छ । ज
चैत मसान्तसम्म पुँजीको चरम दबाबमा रहेका बैंकहरुले ३ महिनामा व्यापक सुधार गरेर कारबाहीबाट जोगिएका हुन् । ३ महिनाअघिसम्म एनआईसी र कुमारीसँगै प्रभु, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंक कारबाही भोग्ने संघारमा थिए । उनीहरुको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, एक महिनाको अवधिमा प्रभुले लोभलाग्दो सुधार गरेको छ । बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात ८.८५ प्रतिशतबाट बढेर ९.८९ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी माछापुच्छ्रेको ८.८ बाट ९.३५ र हिमालयको ८.८६ बाट ९.०४ पुगेको छ । यो तथ्यअनुसार काउन्टरसाइक्लिकल बफर नलागेको भए कुमारी लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा थियो । तर, एनआईसी नलाग्दा पनि लाभांश दिन नसक्ने स्थितिमा रहेको देखाउँछ । भन्दा अब फरक पर्दैन । सचेत भया ।
