नेपाल सरकारले शर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शर्तसहित एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकाअनुसार एनसेलको अनुमतिपत्र सरकारले सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको छ। जसमा नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ ५ बर्षभित्र चार किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउनेछ। तर यसका लागि एनसेलले तिर्न बाँकी चार किस्ता अर्थात १५ अर्ब रुपैयाँको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एनसेलले १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नलाई किस्ताको सुविधा पाएको हो। जसमा एनसेलले हरेक बर्ष भदौ १५ गतेभित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र तिर्न बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले यसअघि नै ४ अर्ब तिरिसकेकाले अब यहि भदौ १५ भित्र थप एक अर्ब तिरेपछि मात्र एन्सेलको लाइसेन्स २०८६ सालसम्मको लागि नविकरण हुनेछ।
सरकारले यसअघि पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्नलाई स्मार्ट टेलिकम र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेलको लागि पनि किस्तामा भुक्तानीको सुविधा दिएको थियो। तर यसअघि कहिल्यै पनि कुनै पनि दुरसंचार सेवा प्रदायकसंग तिर्न बाँकी रकमको १० प्रतिशत ब्याज लिएको थिएन भने नेपाल टेलिकमसंग जरिवाना पनि लिएको थिएन।
यस्तै नेपाल टलिकमलाई तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्व लिईएको थियो र कुनै जरिमाना तथा ब्याज लगाईएको थिएन । फेरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाईएको थिएन।तर अहिले निजि लगानीको एनसेलको लाइसेन्स नविकरणको बेलामा जरिवाना तथा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरिएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयप्रति एनसेलले असन्तुष्टि जनाएको छ।
“यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो” एनसेलका एक अधिकारीले असन्तुष्टि जनाउदै यस्तो बताए।
एनसेलले आफुहरुको आम्दानी खस्किदो क्रममा रहेकाले लाइसेन्स नविकरण गर्नलाई किस्ताको सुविधा दिनलाई माग गर्दै नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई भदौ ६ गते अनुरोधपत्र बुझाएको थियो। तर प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आफुहरुसंग नभएको भन्दै भदौ ६ गते नै तालुकदार मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो।
तर प्राधिकरणको उक्त जानकारीबारे निर्णय लिन नसकेपछि मन्त्री गुरुङले उक्त बिषय हिजो भदौ १३ गतेको मन्त्रीपरिषदमा लगेका थिए। गुरुङले लगेको प्रस्तावमा सरकारले अन्तत सर्त सहित एनसेलको लाइसेन्स थप ५ बर्षको लागि नविकरण गर्ने निर्णय लिएको हो। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र लिएको हो।
