कित्ताकाट खुलेसँगै मंगलबारदेखि देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम शुरु भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार

मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि ती कार्यालयले पनि कित्ताकाटको काम शुरु गरेका हुन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको मन्दी हट्ने जानकारहरु बताउँछन्। सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा गरेको कडाईले गर्दा घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको थियो यसले गर्दा पनि घरजग्गाको कारोबार निकै सुस्ताएको छ।

अधिकांश स्थानिय सरकारले भूउपयोग नीति नबनाउँदा कित्ताकाट रोकिएर समस्या सृजना भएपछि एक वर्षको समय सीमा दिएर सबै पालिकाहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। जसलाई अधिकांशले पालना नगरेपछि समस्या सृजना भएको थियो।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले पुनः पालिकाहरुलाई जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न पनि भनेका छन् ।पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने श्रृङ्खला २०७६ सालदेखि चलिरहेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देशभरका ७५३ पालिकाहरूमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ ।