सरकारले चाडपर्वका लागि भन्सार छुटमा ल्याउन अनुमति दिएको चिनी दसैँअघि नआउने निश्चित भएको छ । भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १५/१५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात गर्ने अनुमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । तर हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । जीटूजी (सरकारले सरकारबाट) खरिद गर्ने भएका कारण परराष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर परराष्ट्रबाट अनुमति नआएका कारण चिनी दसैँ अघि ल्याउन नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नहुँदा चिनी तत्काल आयात गर्न नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो चिनी ल्याउन स्वीकृति नै पाइसकेका छैनौँ । अब पाए पनि प्रक्रियाले गर्दा छुटको चिनी दसैँ अघि ल्याउन सकिँदैन ।’
‘टेण्डर आह्वान गरेको सात दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । स्वीकृति पाए २ हप्तामा चिनी आइपुग्छ,’ खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज राजभण्डारीले भने, ‘ग्लोबल टेण्डरमार्फत स्वीकृति प्राप्त भयो भने पनि दसैँअघि चिनी आउने टुङ्गो छैन । हाम्रो चिनी दसैँमा नआए पनि निजी कम्पनीले भने ल्याइरहेका छन् । त्यसैले अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।
पौडेलले पनि यो वर्षको भन्सार छुटको चिनी दसैँ अघि नआउने पुष्टि गरे । पहिला गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी ल्याउने र दोस्रो चरणमा मात्रै छुटको १५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।
गत वर्षको कोटा पनि सकिँदै खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्षको चिनी ल्याउने स्वीकृति पाइनसकेको भए पनि गत वर्षको कोटाको चिनी ल्याउन भारतलाई पत्र पठाएका छ । माग गरेको मूल्य र गुणस्तर अनुसार भएमात्र आयात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । पौडेलले भने, ‘माग बमोजिम मूल्य र गुणस्तर भयो भने १५ दिनभित्र चिनी आयात गरिसक्छौँ । गत वर्ष महँगो भएका कारण ल्याएका थिएनौँ ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले पनि पहिले गत वर्षको कोटाबापतको चिनी आयात प्रक्रियामा गएको बताए ।
गत वर्षको कोटा बमोजिम सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । यी दुई सरकारी कम्पनीलाई गत वर्ष पनि आयातमा सहज बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुट गरेको थियो ।
दुवै सरकारी कम्पनीले चिनी आयात नगरेपछि दसैँ, तिहारमा चिनीको अभाव चुलिएको थियो । त्यसपछि निजी कम्पनी डाबर नेपालले कोटाकै ६ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरेको थियो । तर डाबरले भन्सार छुट पाएको थिएन ।
गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी आयात गरिसक्नुपर्ने ३० सेप्टेम्बरसम्म अवधि छ । यो अवधिभित्र भारतबाट चिनी लोड भइसक्नुपर्छ । खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज पौडेले मूल्य मिलेको खण्डमा एक हप्ताभित्र लोड भइसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मूल्य मिल्नसाथ लोड हुन्छ । महँगो हुने भयो भने चाहिँ ल्याउँदैनौँ ।’
तीन कम्पनीलाई दिइएको कोटा रद्द, तीनले ल्याइसके गत वर्ष ल्याउन बाँकी रहेको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी यो वर्ष ७ कम्पनीलाई ल्याउने अनुमति दिइएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सूर्यविनायकको मयुरी ट्रेड लिङ्कलाई २ हजार ८ सय मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
बाँकी ६ कम्पनी विराटनगरको प्रमाण टेडर्स, विराटनगरकै शिवाय इन्टरनेसनल, कालीमाटीको विशाल ट्रेड लिङ्क, विराटनगरको प्रमाण इन्टरनेसनल, बालाजुको सिजन इन्टरप्राइजेज र मित्रपार्कको शिव शंकर ट्रेड कन्सर्नले २ हजार ७ सात सय मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउने अनुमति पाएका थिए ।
तर बिचमा सरकारले खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई कोटा बमोजिमको चिनी ५० प्रतिशत ल्याउने अनुमति दियो । त्यसपछि सबैभन्दा बढी आयात गर्ने अनुमति पाएको मयुरी ट्रेडर्सले उक्त चिनी नल्याउने मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सातमध्ये तीन निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको कोटा बमोजिमको १० हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी रद्द गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई आधाआधा ल्याउने अनुमति दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्णयले असोज २ गते उक्त परिमाणको चिनी ल्याउन यी दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए ।
श्री शिवाय इन्टरनेसनल, विशाल ट्रेड लिङ्क र प्रमाण टेडर्सले २ हजार ७ सय मेट्रिक टनका दरले ८ हजार १०० मेट्रिक टन चिनी ल्याउने अनुमति पाएका थिए । ती कम्पनीहरू चिनी ल्याउने प्रक्रियामा थिए ।
उनीहरूले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका थिए । भारतीय कम्पनीले एकै पटकमा सबै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ती ३ वटै कम्पनीले एकैपटकमा ११ करोड भारु जम्मा गर्नुपर्ने थियो । तर बैंकले एक पटकमा ३ करोडमात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने बतायो ।
त्यसपछि तीन वटै कम्पनी पुरै भुक्तानी गर्ने सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकमा गए । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले वाणिज्य विभागको सिफारिस लिएर आउन आग्रह गरे । फेरि उनीहरू सिफारिस लिन भदौ २३ गते विभाग पुगे । वाणिज्य विभागले राष्ट्र बैंकको पत्र ल्याउन भन्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २५ गते विभागलाई सिफारिस दिन पत्र पठाएको थियो ।
यसरी प्रक्रियामै रहेका बेला उनीहरूलाई चिनी ल्याउन नदिएर मन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई अनुमति दिए । यी ३ कम्पनीले मात्रै ल्याउनुपर्ने चिनीको परिमाण ८ हजार १०० मेट्रिक टन र अर्को मयुरी ट्रेडर्सले ल्याउनुपर्ने २ हजार ८०० गरी ९ हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई ल्याउन अनुमति दिइएको छ ।
मयुरी टेडर्स कम्पनीले भने सरकारी निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन दिएकाले आफूले आयात गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ ।
पहिला चिनी ल्याउन अनुमति पाएका ७ कम्पनीमध्ये ३ निजी कम्पनीले ल्याउनुपर्ने ८ हजार १०० मेट्रिक टन चिनी नेपाल मेट्रिक टन चिनी आयात गरिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘अनुमति पाएका तीन कम्पनीले ल्याइसके ।’
मूल्य बढाउन चलखेल निजी कम्पनीलाई दिइएको चिनी आयात कोटा रद्द गरेर साल्ट र खाद्य कम्पनीलाई आयात गर्न दिनुमा मूल्य वृद्धि गर्ने चलखेल भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीको एकल निर्णयस्तरबाट निजी कम्पनीको अनुमति रद्द गरिनुमा कमिसनको चलखेल हुनसक्ने उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
‘चिनीमा विगतदेखि अनेक चलखेल हुने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीले समयमै चिनी आयात गरी बजार सहज बनाउनु पर्नेमा ढिला स्वीकृति दिने र मूल्य बढाउने गरिएको छ,’ भण्डारीले भने ।
गत वर्ष पनि चिनी ल्याउन नसक्दा मूल्य वृद्धि भएको भण्डारीको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले चिनी ल्याउन नसके चिनीको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।
