अन्तत: सरकारको सवै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय पुर्याउने लक्ष्य पुरा भएको छ । जसअनुसार बुधबारसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ साल असार महिनासम्ममा सबै ७५३ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । गत बुधबार मात्रै ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक एभरेष्ट बैंकले बझाङ जिल्लाको साईपाल गाउँपालिकामा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेसँगै यो लक्ष्य पुरा भएको हो ।सुदूरपश्चिमम प्रदेशको बझाङ जिल्लास्थित साईपालमा उक्त स्थानमा कम्पनीको १२९ औं शाखा सञ्चालनमा आएको हो ।
स्थानीय तहमा जाने ठूलो रकम परिचालन गर्ने अवसर प्राप्त हुने देखेपछि स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुल्ने क्रम बढिरहेको बखत वाणिज्य बैंकहरु भने दूर्गम तथा न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएको भन्दै त्यहाँ शाखा कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले भौगोलिक विकटताका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न कठिनाइ भएको बताइरहेका थिए । २०७५असार मसान्तभित्रै सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरु राजी भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण सम्भव भएको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार शाखा खोल्न बैंकहरु हौसिएका पनि थिए तर कतिपय स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्न आवश्यक पर्ने न्युनतम् पूर्वाधारसमेत नभएका कारण सम्भव भएन ।
शाखा खोल्नका लागि अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी, सडक सञ्जालको अभाव त कतिपय स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि उपयुक्त घरसमेत भेट्न नसकेका कारण राष्ट्र बैंकको योजना पूरा हुन सकेको थिएन ।उनीहरुको आनाकानीका कारण साईपाल गाउँपालिकाका स्थानीय निकाय,सर्वसाधारण, व्यापारी तथा उद्यमी विगत ६ वर्षदेखि बैंकिङ पहुँचबाट बञ्चित थिए ।
यसअघि साईपाल गाउँपालिकाले पनि त्यहाँ बैंक नभएका कारण आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाम मा राखेर काम गर्दै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले साईपाल गाउँपालिकामा शाखा स्थापनाका लागि एभरेष्ट बैंकलाई पटक- पटक अनुरोध गर्दै आएको थियो । हुन त त्यहाँ बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने जिम्मा पनि एभरेष्ट बैंककै थियो ।
साईपाल गाउँपालिकाकाअनुसार पालिकाबाट सदरमुकाम पुग्न मात्रै दुई दिन लाग्छ । अझ बैंकिङ कारोबारका लागि त जान आउन मात्रै चार दिन छुट्यानु पर्दछ । तर बुधबारबाट उक्त बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना भएपछि यस्तो बाध्यता हटेको छ ।
