नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार मौद्रिक नीति ल्याएपनि विकास निर्माण क्षेत्रमा कर्जा गएको छैन भन्दा अब फरक पर्दैन । विकास निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति फेल भएसंगै निर्माण क्षेत्रको कर्जा २ महिनामा साढे ८%ले खुम्चिएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रप्रति निकै उदार भएर मौद्रिक नीति ल्याए पनि यो क्षेत्रमा जाने कर्जा नै खुम्चिएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्किने भनिरहँदा यो क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ८ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको हो ।पछिल्लो समय बैंकहरुबाट निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिन थालेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ८.३७ प्रतिशतले खुम्चिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा साउन मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा झरेको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । दुई महिनामै निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ८.३७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको हो । राष्ट्र बैंकले साउनको सुरुमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको थियो ।
गत जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा १ खर्ब ९८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसयता कर्जा निरन्तर कर्जा प्रवाह घटेको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा असार मसान्तमा १ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा झरेकामा साउन मसान्तमा आइपुग्दा अझै खुम्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा साउन मसान्तमा १ खर्ब ८१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा झरेको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । दुई महिनामै निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ८.३७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको हो । राष्ट्र बैंकले साउनको सुरुमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेको थियो । तर, यस्तो देखिएन । निर्माण क्षेत्रप्रति मौद्रक नीति अपेक्षा गरेभन्दा बढी खुकुलो आएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि असार मसान्तमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनेको थियो । तर, नयाँ सरकार निर्माण र मौद्रिक नीतिमा अपनाइएको लचकताले निर्माण क्षेत्रमा आशा जगाउन नसकेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिनु चिन्ताको विषय मात्रै होइन यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशंका देखिन्छ ।
सरकारले चालु वर्ष निर्माण क्षेत्रका लागि अर्थात पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । तर, निर्माण क्षेत्रमै कर्जा खुम्चिएपछि अरु क्षेत्र चलायमान हुने देखिदैन । निर्माण क्षेत्र ठप्प भएपछि कर्जा कसरी बढ्छ र? हामीकहाँ सरकारले नै फागुन नलागी पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउँदैन । त्यसैको असर कर्जामा परेको प्रस्तै देखिन्छ । सरकारले चालु वर्ष निर्माण क्षेत्रका लागि अर्थात पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनका लागि सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने प्रस्तै देखिन्छ । सरकारले विकासका काम अगाडि बढाए सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा,गिटी, इँंट लगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढ्छ । त्यस्तै रोजगारि सिर्जना हुन्छ । त्यसले बजारमा माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रप्रति लचकता अपनाएर मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा ४७.२७ प्रतिशतले घटेको छ । गत जेठसम्म बैंकले यस क्षेत्रमा ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । एभरेष्ट बैंकले भने निर्माण क्षेत्रको कर्जा दुई महिनामा १५.५८ प्रतिशतले बढाएर साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिनुका साथै चेक अनादर भएका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, सरकारी आयोजना अगाडि नबढ्दा निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुन पुगेको छ । निर्माण गतिविधि ठप्प रहेका कारण कर्जा खुम्चिन पुगेको एक बैंकरले बताए । ‘पछिल्लो केही समयदेखि निर्माण गतिविधि बढ्न सकेको छैन । जसको असर कर्जा प्रवाहमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो दुई महिनामा ८ बैंकले निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउँदा अन्य बैंकको भने खुम्चिएको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा ४७.२७ प्रतिशतले घटेको छ । गत जेठसम्म बैंकले यस क्षेत्रमा ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । एभरेष्ट बैंकले भने निर्माण क्षेत्रको कर्जा दुई महिनामा १५.५८ प्रतिशतले बढाएर साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले विगतमा गरेको कामको भुक्तानी नदिएका कारण व्यवसायीले ऋण लिएर काम गर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । भनिन्छ व्यवसायीहरुले सरकारबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
