सहकारीका बचतकर्ताको बचत मनलाग्दी गरेपछि, सहकारी ऐन नियम कार्यान्वयन नगरेपछि, मनलाग्दी ऋण परिचालन गरेपछि, सहकारीको मूल्य मान्यता विपरित काम गरेपछि आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-२२ मा रहेको उक्त सहकारीको फाइल अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले २०८१ बैशाख ३१ गते गरेको अनुगमन पछि थप अनुसन्धानका लागि उक्त सहकारीको फाइल सीआईबीमा पठाएको हो। अनुगमनका क्रममा संस्थाले सहकारीका नियम, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई परिपालना नगरेको पाइएको छ । जसले गर्दा संस्थाका सदस्यको बचत फसेको छ । उक्त सहकारीका अध्यक्ष खड्क बहादुर देवकोटा र श्रीमती सबिना वाग्ले व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । जुन सहकारी कानुन विपरित हो ।
उक्त सहकारीमा संस्थाका अध्यक्ष देवकोटाको नाममा ९३ लाख ८९ हजार अर्थात २७.४९ प्रतिशत र अध्यक्षको श्रीमती तथा सहकारीको व्यवस्थापकको नाममा थप ६४ लाख ५० हजार अर्थात जम्मा सेयरको १८.८८ प्रतिशत रहेको अनुमगनले देखाएको छ । सहकारीका अध्यक्ष र उनको श्रीमतीको नाममा ४६.३६ प्रतिशत सेयर रहेको छ । यो सहकारी ऐन विपरित रहेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थानको विनियममा संशोधित व्यवस्था अनुसार संस्थाको कुल सेयर पुँजी १ करोड रहेकोमा संस्थाले ३ करोड ४१ लाख ८९ हजार को सेयर पुँजी संकलन गरेको पाइएको छ। सञ्चालक समितिले कुनै पनि कर्जा स्वीकृत नगरेको पाइएको छ ।
सहकारीले विनोद कुमार अग्रवालको १ करोडको कर्जा, लोकनाथ मित्तलको १ करोड र राचन्द्र वाग्लेको २० लाखको कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क नलिएको पाइएको छ । कतपिय कर्जामा संस्थाले व्यक्तिगत जमानी समेत नराखेको पाइएको छ ।
सहकारीले सदस्यसँग असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क संस्थाले आन्तिक रुपमा शुल्कका लागि खाता खोली कारोबार गथरेको छ। उक्त खातामा राख्नु पर्ने अतिरिक्त रकम नराखेको भन्दै यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीले बिनाधितो सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीको सामाखुसी र कलंकीमा सेवा केन्द्र रहेको थियो । दुबै सेवाकेन्द्रबाट बचत तथा ऋणको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । कारीका सञ्चालक तथा लेखा समितिका ३ जनाले कर्जा लिएका छन् । केवाईएम अद्यावधिक नगरेका कारण परिवारको नाममा कर्जा रहे, नरहेको एकिन हुन नसकेको पाइएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३१ बमोजिम सदस्यता सम्बन्धी निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नुपर्नेमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा प्रबन्धकले सदस्यता सम्बन्धी निवेदन स्वीकृत गरी सिस्टममा रेकर्ड नराखेको देखिएको छ ।सहकारीको नाम बहुउद्देश्यीय भए पनि बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीले अधिकतम ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र गैरसदस्य कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सहकारीले सम्पत्ति सुद्धिकरण कार्यविधि २०७९ बनाएको भएपनि साधारण सभाबाट अनुमोदन नगरेको पाइएको छ ।
