भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपाटमेण्ट स्टोरका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक मीन बहादुर गुरुङले राज्यलाई ४ अर्ब ३६ करोड कर छली गरेको पुष्टी भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । राज्यलाई कर छली गर्ने, सरकारी जग्गा हड्प्ने तर पार्टीलाई अर्बैको जग्गा दान दिने मीन बहादुर गुरुङले भाटभटेनी स्टोरबाट अधिकाशं सामानमा मुल्य बढाएर बेच्ने गरेको समेत खुलेको छ । सामानमा डबल मूल्य बढाउने र १५ देखि ६० प्रतिशत छुट दिने अनि जनता ठगी गर्दै आएका गुरुङ विवादमा फस्दै आएको व्यक्ति हुन् भन्दा फरक पर्दैन । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका मीन बहादुर गुरुङ पटक÷पटक एक पछि अर्को घटनामा फस्दै आएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन कर कार्यलय हरिहर भवन ललितपुरले हालेको कर छली सम्बन्धी मुद्दामा भाटभटेनीका गुरुङले हारेका छन् । मुद्दा हारेसँगै उनीले राज्यलाई ४ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै गुरुङले राज्यकोषमा अब अर्बै पैसा जम्मा गर्नु पर्ने भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीले पेश गरेकोले विवरणमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको पुनः कर निर्धारण गर्ने शुरु तहको ठूला करदाता कार्यालय, प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्मलाई सर्वोच्च अदातलको फैसलाले सदर गरिदिएको छ ।

भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट हारेसँगै भाटभटेनीले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीले पेश गरेकोले विवरणमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको पुनः कर निर्धारण गर्ने शुरु तहको ठूला करदाता कार्यालय, प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्मलाई सर्वोच्च अदातलको फैसलाले सदर गरिदिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नक्कली आय विवरण बुझाएको बारे ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ गते फैसला गरेर पुनः कर निर्धारण बमोजिक कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा २०६९ पुस ६ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गयो भने २०७४ असार २९ मा प्रशासकीय अदालतबाटसमेत भाटभटेनीले नक्कली आय विववरण बुझाएकै बारेमा फैसला भयो ।

सर्वोच्चबाट पनि २०७६ पुस २८ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्भेर जंगबहादुर राणा र न्यायाशीध प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलालसलेसमेत त्यसअघिका फैसललाई नै सदर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ । सर्वोच्चबाट पनि २०७६ पुस २८ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्भेर जंगबहादुर राणा र न्यायाशीध प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलालसलेसमेत त्यसअघिका फैसललाई नै सदर गरेको थियो । सोही मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्णइजलासले २०८० माघ १६ मा यसअघि भएकै तह पुनरावेदन गरी निर्णय हुँदै आएकोमा सर्वोच्चको पूर्णइजलासबाट समेत यसअघिकै फैसला सदर भएको गरेको छ । अब गुरुङले ४ अर्ब भन्दा बढी रकम तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।

करदाताले वास्वविक कारोबार पुष्टि नै नर्ग नसकी नक्कली विल बिजकबाट कारोबार गरेको भनी ठहर भएको बिलबमोजिमको २० करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँको लागत खर्च कट्टी नपाउने गरी करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय न्यायोचित देखियो सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख देखिन्छ ।

सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसालसँगै करदाता भाटभटेनीले झुटा एवं नक्कली विल बिजक पेश गरी मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिएको पुष्टि आन्तरिक राजस्व विभागले २०६८ चैत २८ गते गरेको छ र सोही कर बिजकका आधारमा भाटभटेनीले २०६४÷६५मा आयकरतर्फ समेत २० करोड ९० लाख को लगात खर्च कट्टी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागल पुष्टि गरेको आधार फैसलामा लिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । करदाताले वास्वविक कारोबार पुष्टि नै नर्ग नसकी नक्कली विल बिजकबाट कारोबार गरेको भनी ठहर भएको बिलबमोजिमको २० करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँको लागत खर्च कट्टी नपाउने गरी करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय न्यायोचित देखियो सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख देखिन्छ । झुटा र नक्कली बिजक लिएको तथ्य अदालतको फैसालाबाटै स्थापित भएपछि करदाताले आय विवरणमा जालसाजी गरेको अर्को प्रमाण खोजी रहनुको औचित्य नभएको सर्वोच्चको २०८० माघ १६ को फैसलामा उल्लेख छ ।

पुनरावेदक करदाता भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६९ भदौ १ को पुनः संशोधित कर निर्धारण निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९ पुस ०६ को निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको मिति २०७४ असार २९ को फैसला तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६ पुस २८ को फैसला समेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक करदाता भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ भनिएको छ । भाटभटेनीले हारेको यो नक्कली आय विवरण पेश गरेर कर छुट लिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले फरक मत व्यक्त गरेको देखिन्छ । उनको राय अल्पमतमा परेकोले अरु दुईजना न्यायाधीशको बहुमतबाट भाटभटेनीको नक्कली आय विवरण पेश गरेको सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएको देखिन्छ । सचेत भया ।