नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्देशन र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। यस निर्देशनमा सहकारीको व्यवस्थापन, ऋण प्रवाह, बचत सङ्कलन, पूँजी संरचना, जोखिम व्यवस्थापन, र लेखापरीक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ।

नयाँ निर्देशन र मापदण्डअनुसार, सहकारी संस्थाहरूले अब निश्चित पूँजीको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। सहकारीले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य बनाएर नियमित रूपमा वित्तीय विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहकारीहरूले ऋणको वर्गीकरण गरी ‘प्रदर्शनकारी ऋण’ (Performing Loan) र ‘अप्रदर्शनकारी ऋण’ (Non-Performing Loan) बीच छुट्ट्याउनुपर्नेछ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सहकारीहरूले आफ्नो कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ७०% भन्दा बढी ऋण लगानी नगरि विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वित्तीय वर्षमा वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

साथै, सहकारीहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा थप पूँजी कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। पूँजीको मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारीहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।नयाँ मापदण्डले सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गरी सदस्यहरूको हित संरक्षण र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, यी मापदण्डले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। सहकारीहरूलाई यसमा उचित रूपमा समायोजन गर्न ६ महिने संक्रमणकालीन अवधि प्रदान गरिएको छ।

एक जना सदस्यले एक जिल्ले सहकारीमा दश लाख र एक जिल्ला वा एक प्रदेश भन्दा बढीमा कार्यक्षेत्र भएकोलाई पच्चीस लाख बचत संकलन गर्न पाइनेछ।

“ठूलो कारोबार गर्ने संस्था” भन्नाले पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुरुप पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण परिचालन गर्ने संस्था सम्झनु पर्दछ । त्यस्तै सदस्य हुने बित्तिकै कर्जा दिन पाइने छैन। कर्जा लिनलाई कम्तिमा तीन महिना सदस्य भईसकेको हुनु पर्ने छ।

त्यस्तै बिना धितो ३ लाखसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइनेछ भने कर्जा लिनलाई तीन जना साक्षी राख्नुपर्ने छ।

दर्जन व्यवस्था बैंकका जस्तै

तर बैंकहरुमा झैं दश लाख भन्दा बढीको रकम सहकारीमा राख्दा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै ऋणको वर्गीकरण पनि बैंकहरुमा झैं चार वर्गमा विभाजन गरिको छ भने कर्जाको नोक्सानी पनि बैंकहरुमा झैं चार भागमा बर्गिकरण गरिएको छ।

त्यस्तै सहकारीमा बैंकहरुलाई जस्तै कर्जामा ६ प्रतिशतको ब्याजअन्तर हुनुपर्ने छ।