बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलतासँगै ब्याजदर पनि निरन्तर घट्दो छ । २०७८ साउनमा वाणिज्य बैंकको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४८ प्रतिशत थियो । अहिले पनि कर्जाको ब्याजदर ४२ महिना अघिकै हाराहारीमा छ । मंसिरमै वाणिज्य बैंकको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.९० प्रतिशतमा आएकामा त्यसपछि पनि अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० मंसिरमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ३.५३ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ मंसिरमा २.८५ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८० मंसिरमा २.०६ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ मंसिरमा ३.०० प्रतिशत रहेको छ ।


२०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.८२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.६५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.७७ प्रतिशत रहेको छ । २०८० मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.६४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.६४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.१४ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.७० प्रतिशत रहेको छ । २०८० मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.७९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.८५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।


त्यसैगरी, २०८१ मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.९० प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १०.२६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ११.४८ प्रतिशत रहेको छ । २०८० मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.८५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.३९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १४.३० प्रतिशत रहेको थियो ।

यसरी लगातार बैंकको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा आगामी चैतबाट भने ब्याजदर बढ्ने आकलन गरिएको छ। सोही अनुसार सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको तालिका पनि संशोधन भएको छ ।

राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक ऋण निष्कासन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा चालु वर्षको चौथो त्रैमास (आगामी वैशाखदेखि असारसम्म) मा उठाउने ४० अर्ब रूपैयाँ तेस्रो त्रैमासमा सारिएको छ । यस्तो ऋण निष्कासन समितिमा राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंकर्स संघ लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ।

उक्त समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि तालिका संशोधन गरिएको हो। अर्थमन्त्रालयले यस्तो ऋण उठाउने सवालमा माघ ७ गते निर्णय गरेको थियो।

मुख्यतय: अहिले बजारमा ब्याजदर न्यून रहेको अवस्थामा सरकारले लिने ऋणको लागत कम गर्ने उद्देश्यले तालिका संशोधन गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश पुडासैनीले बताए ।

अहिले बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर कम भएकोले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि यस्ता ऋणपत्र किन्न आकर्षित हुने सक्ने देखेर विकास ऋण निष्कासन तालिकामा संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि सरकारले पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा ८० अर्ब, दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा ३९ अर्ब, तेस्रो त्रैमास (माघ–चैत) मा ५० अर्ब र चौथो त्रैमास (वैशाख–असार) ४० अर्ब ऋण उठाउने गरी तालिका तयार गरेको थियो।

तेस्रो त्रैमासमा मात्रै ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। विकास ऋणपत्र तीन वर्षेदेखि ११ वर्षसम्मको अवधिको छ। यो भनेको सावाँ फिर्ता हुने समय हो।

सरकारले विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र ट्रेजरी बिल्स बेचेर आन्तरिक ऋण उठाउँछ। ६–६ महिनामा ब्याज पाइन्छ भने तोकिएको समयपछि सावाँ फिर्ता गरिन्छ। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले एक खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
अबको ६ महिनामा एक खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ऋण उठाउने तालिका छ।