

निजी क्षेत्रका तीनवटा व्यावसायिक संस्थाहरुले पाथीभरा (मक्कुम्लुङ)मा केवलकार निर्माणमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बन्द हड्तालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको पूर्वाधार विकासमा अवरोध गरेर लगानीमैत्री वातावरण नबिथोल्न आग्रह गरेका हुन्।
‘उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, उर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार लगायत अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। तर विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ। त्यसैले केवलकार निर्माणको कार्यलाई सहज र निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरामा बन्ने केवलकारले देशकै पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ती संस्थाले उल्लेख गरेका छन्।
‘त्यहाँ बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले वृद्धवृद्धा, अशक्त, बालबालिकासहित अन्यलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसाय प्रवर्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।’
केवलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीयबासी सहमत भइसकेको अवस्थामा बाह्य हस्तक्षेप भएर निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई उनीहरुले दु:खद भनेका छन्। केवलकार निर्माणमा अवरोधले लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने र नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने उनीहरुको भनाइ छ।
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिले पनि मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै केवलकार निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले कोभिड महामारी लगायत कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्र लागिपरेको अवस्थामा विकासका प्रयासमा अवरोध हुन नहुने उल्लेख गरेका छन्। राज्यको नियम कानुन तथा प्रणालीले स्वीकृति दिएर स्थानीयको चाहना अनुसार निर्माण सुरु हुँदै गर्दा उत्पन्न भएको बाह्य परिस्थितिले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।