सुरुमा क्षमता र स्रोत नहेरी ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र काम गर्न नसकेपछि वर्षको बीचमा संशोधन गर्ने रोग यसपालि पनि दोहोरिएको छ। सरकारले यसपालि बजेटको आकार पौने २ खर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति तथा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नभएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडबाट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका छन्। उनले बिहिबार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट लक्ष्यको ९०.९९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए।

चालुतर्फ विनियोजित रकमको ९०.२४ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगतर्फ ८५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ।

चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। वर्षको ७ महिना वित्न लाग्दा पुँजीगत बजेट पाँच भागको एक भाग पनि खर्च हुन सकेको छैन। माघ २३ सम्म पुँजीगत बजेट १८.२९ प्रतिशत अर्थात ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।

मन्त्री पौडेलले पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानूनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए।

‘पुँजीगत खर्च बढाउन संग्रहित समस्याहरूको प्रणालीगत समाधान खोज्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य करिब १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए। बजेटमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी रहेको बताए। ‘विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बजेटमा अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै गएको, बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानी तथा विपद्का कारण थप दायित्व सिर्जना भएकोले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न पनि चुनौती छ,’ उनले भने।

वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले अपेक्षितरुपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको र निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताए।

‘छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू-राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृंखला प्रभावित भएको, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने।

सरकारले बजेटमार्फत चालु वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले आफैं बजेटको आलोचना गरे। आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलले ११ हजार टुक्रे योजना समावेश गरेको र अनिवार्य दायित्वमा नै रकम नछुट्याइएको भन्दै बजेटको आलोचना गरे।

चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। पुनले गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा पौडेलको दल नेकपा एमाले पनि सरकारमै थियो। एमाले आफैंले बजेट पारित गर्न संसद्को टेबल बजाएको थियो।