झण्डै डेढ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित भएको छ । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए । अर्थ समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भए पनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ।

उक्त विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो। ‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष,

सांसदहरूले समितिमा छलफलका क्रममा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकले डिजिटल भुक्तानीमा हुने अपराधलाई नसमेटेको भन्दै समेट्न आग्रह गरेका थिए। विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने सांसदहरूको माग थियो।


क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन जस्ता विषयमा विधेयक मौन रहेको भन्दै त्यति बेला सरकारको आलोचना भएको थियो। हाल चेकबाट मात्र नभई डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमार्फत ठूला–ठूला अपराध हुने गरेका भए पनि उक्त विधेयकमा उक्त व्यवस्था समेटिएको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले डिजिटल भुक्तानीको विषय विधेयकमा नभएको भन्दै आलोचना गरे। ‘डिजिटल भुक्तानीलाई समेट्न सकेको देखिएन। साइबर अपराधमार्फत हुने घटनामा बैंक अछुतो छैन,’ उनले भने।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजायलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान तथा सजायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए।