नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि प्रस्तावित निर्देशन मस्यौदा ल्याएपछि सहकारी सञ्चालकहरूबीच असहमति देखिएको छ। सञ्चालकहरूको कार्यकाल, ऋण प्रवाहको सीमा, र निक्षेप व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावमा संशोधनको माग गर्दै सहकारी छाता संगठनहरू राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा छन्।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सञ्चालकहरूलाई दुई कार्यकालसम्म मात्र निरन्तर बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर नेफ्सकून, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र साना किसान सहकारीका सञ्चालकहरू ले यसमा आपत्ति जनाउँदै कार्यकालको सीमा नराख्न वा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। “राष्ट्र बैंकले दुई कार्यकालको सीमा तोकेको छ, तर हामीले अध्यक्षको लागि दुई कार्यकाल वा कुनै पनि पदमा निरन्तरता दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,” राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठक भन्छन्।

ऋण सीमा र निक्षेप व्यवस्थापनमा विभाजित मत

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरे ठूला सहकारीको श्रेणीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर नेफ्सकूनले यो सीमा ५० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएको छ। साना किसान सहकारी संस्थाहरूले भने कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नहुने तर्क अघि सारेका छन्।

सहकारीहरूलाई बिनाधितो ऋण प्रवाहको सीमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र तोक्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। तर नेफ्सकूनले यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ बनाउन माग गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित सीमा उपयुक्त भएको बताएको छ।

राष्ट्र बैंकको १० लाखभन्दा बढीको बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत विवादमा परेको छ। नेफ्सकूनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अनुसार मात्र नियमन गर्नुपर्ने र बचतको सीमा नराख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सहकारी अनियमितताको प्रश्न र नियमन अभाव

सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको आकलन गरेको छ। सहकारी ठगीका घटनाहरूले बचतकर्ताहरूको विश्वास संकटमा पार्दै गएको देखिन्छ। नेफ्सकूनका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, “सहकारीहरूले लाखौँ बचतकर्ताहरू बनाए तर सरकारको नियमन प्रणाली कमजोर भएकाले ठगीका समस्या देखा परेका छन्।”

सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन हालै सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ। तर सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठक ले “सरकारले दर्ता गर्ने निकाय बनायो तर नियमन गर्ने प्रभावकारी निकायको स्थापना नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता बढेको” आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययनपछि मात्र निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ। बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल का अनुसार, “संभावित सुधारका उपायहरू समेट्दै सहकारी नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ।” सहकारी सञ्चालकहरूको आक्रोशबीच राष्ट्र बैंकले आफ्नो मस्यौदा परिमार्जन गर्छ वा कडा नीति लागू गर्छ भन्ने प्रश्न भने अहिले पनि अनुत्तरित छ।