मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर डेढ वर्षयता निरन्तर घटेपछि बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै इन्स्योरेन्स बन्डका लागि लबिइङ थालेका छन्। सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको उपकरणका रुपमा इन्स्योरेन्स बन्डलाई समावेश गरी आफूहरुलाई लगानीको व्यवस्था गरिदिन बीमा कम्पनीले लबिइङ थालेका हुन्।
सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रमार्फत आन्तिरक ऋण उठाउने गरेको छ। आफूहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने गरी इन्स्योरेन्स बन्ड जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई गुहार्न थालेका छन्। मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित भइ लगानी गर्दा ब्याजदरमा गिरावटले भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने निष्कर्षसहित बीमा कम्पनीहरुले इन्स्योरेन्स बण्डलाई विकल्प देखेका हुन्।
जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित गर्दा रिटर्न स्थिर नभएकाले सुरक्षित लगानीका लागि इन्स्योरेन्स बण्डको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई गुहारिरहेको बताउँछन्। ‘अहिले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न खुल्ला छोडिदिएको अवस्था छ। कम्पनीहरुले फरक फरक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। तर ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा लगानी भएको छ। मुद्दतीको ब्याजदर निरन्तर घटेका कारण यसले हाम्रो कमाइ नै प्रभावित हुने भयो,’ पौडेलले भने, ‘त्यहीकारण सुरक्षित लगानीका लागि हामीले इन्स्योरेन्स बण्ड भइदिए हुन्थ्यो भनेका हौं। यसका लागि हामीले प्राधिकरणलाई सहजीकरण गर्न भनिरहेका छौं।’
बीमा कम्पनीहरुले लगानी निर्देशिकाअनुसार हाल विभिन्न ११ क्षेत्रमा पैसा हालेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमध्ये मुद्दती निक्षेपमा झन्डै ८० प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन्। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ५३ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो उनीहरुको कूल लगानीको ७८ प्रतिशत हो।
त्यसो त बीमा कम्पनीहरुले ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गर्न पाउँछन्। तर त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगानी गर्न पाउने भएकाले बीमा कम्पनीहरुले धेरै पैसा हालेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, ऋणपत्र र डिबेञ्चरमा जीवन बीमा कम्पनीले ५४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
जीवन बीमा कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीको पब्लिक सेयरमा २५ अर्ब ७७ करोड र कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ८ अर्ब ९८ करोड तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले सेयरमा ४ अर्ब ३९ करोड र कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी निक्कै कम रहेका कारण पनि आफूहरु इन्स्योरेन्स बण्ड दीर्घकालीन लगानीको विकल्प हुने बुझाइमा रहेको पौडेलले बताए। विभिन्न मुलुकमा पनि इन्स्योरेन्स बण्डको व्यवस्था छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले इन्स्योरेन्सको बण्डको व्यवस्थाका लागि बीमा कम्पनीहरुको लबिइङलाई स्वाभाविक नै ठानेको छ। मुद्दती निक्षेपमा गरेको लगानीबाट राम्रो रिटर्न आउने नदेखिएको र अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको हिस्सा निक्कै कम रहेका कारण बीमा कम्पनीहरुले विविधिकरणको आवश्यकता महसुस गरेको प्रधिकरणको बुझाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरुको मागबारे छलफल थालेको बताए। ‘कम्पनीहरुले अधिकांश लगानी मुद्दतीमा केन्द्रित गरेको अवस्था छ। अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेपनि त्यसको हिस्सा सानो छ,’ सुवेदीले भने, ‘मुद्दतीको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण कम्पनीहरु झस्किन पुगेका छन्। अहिले उनीहरुको आम्दानीमै प्रभाव परेको छ। त्यसैले उनीहरुले इन्स्योरेन्स बण्ड भए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका हुन्। यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल थालेका छौं।’ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुका लागि इन्स्योरेन्स बन्डको व्यवस्था गरे त्यसले देशलाई नै फाइदा हुने बताए।
‘बीमा कम्पनीहरुलाई अहिले सीमा तोकेर क्षेत्रगत रुपमा लगानी गर्न भनिएको छ। तर, त्यो अनुसार लगानी गर्न सकेका छैन। लगानी गर्न अफ्ठेरो पनि छ। त्यसैले ठूलो हिस्सा मुद्दतीमा छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरुका लागि लामो अवधिका लागि लगानी गर्ने ठाउँ आवश्यक छ। त्यो भनेको एउटा विकल्प इन्स्योरेन्स फण्ड पनि हो। यसबाट सरकारलाई पनि पुँजी संकलनमा सहज हुन्छ।’
