सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत नागरिक एपलाई सम्बोधन गरेको भन्दै निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। संशोधित कानुनले दिग्दर्शन बनाउन सक्ने प्रावधान दिएपछि सरकारले निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
‘नागरिक एपलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै नयाँ दिग्दर्शन २०८२ आउने भएकाले निर्देशिका खारेज भएको हो,’ गुरुङले भने। सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको सो ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि चैत १८ गते मात्रै राजपत्रमा छापिएको थियो।
