नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ५ करोड जरिवाना स्वरुपको कारवाही गरेको फेला परेको छ ।

८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक, सिभिल बैंक र सेञ्चुरी कर्मशिलय बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्देश्न पालना नगरेको सिसिडि रेसियो मेन्टेन नगरेको र सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम (मनी लाउण्ड्रिङ) नमानेको भन्दै पछिल्लो पटक यति ठूलो कारवाही गरेको खुलेको छ ।

के ४ वटा बैंकलाई कारवाही गरेकै हो त भनी डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी सिवाकोटीसंग प्रश्न गर्दा उनीले भनेः– विभिन्न शिर्षकमा ४÷५ वटा बैंकलाई निर्देशन पालना नगरेकोले राष्ट्र बैंकले जरिवानाको कारवाही गरेको छ । कारवाही गरेको पत्र हाम्रो एनआरबीको वेवसाइटमा नै छ नि ।

जरिवाना तिर्दै जाने र निर्देशन पालना नहुने परम्परा बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा बढेको छ नि भनि पंक्तिकारले गरेको अर्को प्रश्नमा डिपुटी गर्भनर सिवाकोटीले थपेः– यो पहिलो कारवाही हो । पटक÷पटक अटेर गरे बैंक हस्तक्षेप गर्न पनि राष्ट्र बैंक पछि पर्दैन । यत्रो ठूलो पैसाको जरिवाना कारवाहीबाट पाठ सिक्दै नियमनकारी निकायका निर्देशन पालना हुने विश्वास हाम्रो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त (जस्तै कृषि विपन्न वर्ग)मा कर्जा प्रवाह नगरेको पाए पछि अचम्मै लाग्ने जरिवानाको कारवाही गरेको देखिन्छ । एनबी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ करोड १ लाख ३२ हजार जरिवानाको कारवाही गरेको खुलेको छ ।

यस्तै सिसिडी रेसियो तोडेको भन्दै सिभिल बैंकलाई ३७ लाख ७५ हजार ४ सय ४५ रुपैया र सेञ्चुरी बैंकलाई ७ लाख १९ हजार ७ सय ६० रुपैया जरिवानाको कारवाही गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्को गणेश राज पोखरेल सीइओ र पूर्व बैंकर राजसिंह भण्डारी अध्यक्ष रहेको सिटिजन्स बैंकलाई सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धी नियम उलङ्घन गरेको भन्दै २० लाख जनताको पैसा जरिवाना गर्दै कारवाही गरेको छ ।

कारण के हो गर्भनर साब ?

सिभिल बैंकलाई सिसिडी रेसिया मेन्टेन नगरेको भन्दै कारवाही गरेको बारे बैंकका सीइओ गोविन्द गुरुङले पंक्तिकारसंग भनेः– पंक्तिकारसंग भनेः–”यो त पोहोर सालको कुरा हो । गत आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको अन्त्यतिर बैंक तथा वित्तीय बजारमा तरलताको चरम अभाव हुदा केहि दिनको लागि मात्र पुजी निक्षेप कर्जा अनुपात (CCD Ratio) नपुग हुनगएकोले यस्तो भएको हो ।”

यता सेञ्चुरी कर्मशियल बैंकका सीइओ तुलसी राम गौतमले पत्रकारको फोन उठाउने हिम्मत गरेनन् ।

कारण हो सेञ्चुरी बैंक पुगेको ३ महिना पछि ४ लाख तलब बढाएर १२ लाख पु¥याएको समाचार हामीले लेखेका कारण जनताको पैसामा १ करोड भन्दा बढिको गाडी चढ्ने र १२ लाख भन्दा बढि मासिक तलब लिने सीइओ गौतमले किन सिसिडि रेसियो बचाउन सकेनन् र जनताको ७ लाख भन्दा बढि डिपोजिट राष्ट्र बैंकलाई बुझाए यसको खोजी होला तर, कारवाही भनेकोे कारवाही नै हो सीइओ साब । जरिवाना गर्नु बैंकको लागि राम्रो होइन आज यति मात्रै नेपालको पूरनो बैंक एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई यत्रो जरिवाना कारवाही कसरी तपाईको बैंकलाई ग¥यो राष्ट्र बैंकले भन्ने प्रश्नमा उनीले सहजै उत्तर दिए हामीले प्रयास गर्दा गर्दैै पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनौ नियम अनुसार हामीलाई जरिवाना राष्ट्र बैंकले गरेको सत्य हो । अब हामी यस्ता क्षेत्रमा कर्जा दिने प्रयास गर्ने छौं । हेरो के के कारणले यी ४ बैंकलाई कारवाही भोग्नु प¥यो त?

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै कारवाही गरेको देखिन्छ ।

एनबी बैंकलाई कारबाही गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु ३ वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि कारबाही गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो नपुर्याएको भन्दै सिभिल बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई पनि कारवाही गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सिभिल बैंकलाई ३७ लाख ५७ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँ जरिवाना र सेन्चुरी बैंकलाई ७ लाख १९ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ जरिवाना कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ८० प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्न भनेको छ । यो भनेको कुनै बैंकले एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिए भने ८० रुपैयाँमात्रै लगानी गर्न पाउने नियम छ । २० रुपैयाँ भने बैंकले तरलता राख्नु पर्छ । यो नियम पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सिभिल र सेञ्चुरीलाई जरिवानाको कारबाही गरेको देखिन्छ ।

यता राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनललाई २० लाख रुपैयाँको जरिवाना गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत कर्जा लगानी कृषि क्षेत्रमा नै हुनुपर्छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा एनबी बैंकले ९ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकेको कारवाहीबाटै देखिन्छ ।

जे भएपनि विभिन्न कारणमा बैंकहरुलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन । जनताको डिपोजिट भएको बैंकहरुले यस्ता कारवाही पाउनु हुँदैन । जनताको डिपोजिटबाट करोडौंका गाडी चढ्ने सीइओ सावहरुले सीसीडी रेसियो समेत मेन्टेन गर्न सक्नु हुँदैन भने सीइओ पद छोडेहुन्छ । काम गर्न नसक्नेले पद ओगट्नु राम्रो पद्धती पक्कै होइन कि कसो गर्भनर साब । सचेत भया ।