एकीकरणको २६ महिनामै नेकपाको एकता धर्मराएको हो ?
पार्टी एकता धर्मराउने अभ्यास भएको देखिए पनि धर्मराइसकेको अवस्था होइन। नेकपाको नेतृत्व तहमा बसेका नेतालाई भन्दा तल्लो तहका कार्यकर्तालाई पार्टीको धेरै माया छ। माथिल्लो तहमा बसेको नेतृत्वमा कहिलेकाहीं लोभ, लालच, स्वार्थ प्रकट हुन सक्छन् तर तलका कार्यकर्तामा त्याग, समर्पण र बलिदानको भावना देखिन्छ। लोभ र लालचभन्दा बलिदान र त्यागको भावनाले जित्छ। त्यसैले पार्टीमा विभाजनका जति प्रयास भए पनि सफल हुँदैन।

नेताहरूबीच सैद्धान्तिक विवादभन्दा पद र शक्तिकै लागि लडाइँ भइरहेको आरोप छ नि ?
हो, नेतृत्वबीच टकराव छ। भविष्यप्रति उनीहरूमा अविश्वास छ। दुईतिहाइ बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टी एकापसको द्वन्द्वको चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बनाएको गठबन्धनमा भएका नेताहरूको मनोविज्ञान आउँदो निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट पार्टी यो रूपमा विजयी भएर आउँछ कि आउँंदैन भन्ने छ। पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतका आधारमा प्राप्त पद वा अवसर भोलि प्राप्त हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्तनकै कारण यही अवधिमै बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हो।

एकापसको अविश्वास र पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्दाका परिणाम हुन् यी। एकले अर्कोलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेको देखिन्छ। यसमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार त हुनुहुन्छ नै त्योभन्दा बढी जिम्मेवार पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि उहाँले पार्टीको संगठन र एकता प्रक्रिया टुंग्याउन के भूमिका खेल्नुभयो त ? उहाँमा विचलन आएको वा अलमलिएको जस्तो अवस्था देखियो।

पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
पार्टी र सरकारको परिभाषा एकदम गोटलमोटल ढंगले भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई छुट्याएर जो नेताहरू एक ठाउं हुनुहुन्छ, त्यो पार्टी हो भनेर व्याख्या गर्न खोजिँदैछ। त्यो हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री ओली समेतको समष्टि नै पार्टी हो। पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भन्नुको अर्थ हिजो हामीले पद्यरत्न तुलाधर र आज हृदयेश त्रिपाठीलाई सूर्य चिन्ह दिएर जिताएको जस्तो अवस्था होइन। ओलीलाई हामीले त्यो खालको सूर्य चिन्ह दिएर जिताएका होइनौ। ओली र प्रचण्डसमेतको समष्टि नै पार्टी हो। पार्टीले सरकारलाई टेरेन अथवा सरकार र पार्टीबीच समन्वय भएन भन्ने कुरा म मान्दिन। किनकि पार्टीका हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्ष सहमत हुनुहुन्छ। हरेक निर्णय पार्टीमा सर्वसम्मत ढंगले भएका छन्। स्थायी समितिको जारी बैठकबाट बहुमत, अल्पमतका आधारमा निर्णय होला कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। त्यस्तो भयो भने पार्टी विभाजन हुने खतरा छ। प्रचण्डसहितका नेताहरू पार्टीसँग सरकारले समन्वय गरेन भन्ने आरोप लगाइरहनुभएको छ नि ?
कम्युनिस्ट पार्टीको सार्वभौमसत्ता महाधिवेशनमा हुन्छ। देशभरबाट आएका प्रतिनिधिले बनाउने कार्यनीति र पारित गर्ने राजनीतिक, सांगठानिक प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी चल्छ। अहिले पार्टीमा नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौ, दुई अध्यक्षको। दुइटा पार्टीको एकीकरणका कारण हामीले दुई अध्यक्षको अभ्यास गरेका हौं। दुई अध्यक्षको सहमतिबाट हुने कुरा नै पार्टीको निर्णय हो। हरेक चरणमा भएका निर्णय कि सचिवालय बैठकबाट भएका छन्, कि त दुइटा अध्यक्षको सहमतिमा। त्यस मानेमा त्यो नै पार्टीको निर्णय हो। त्योभन्दा फरक ढंगले निश्चित नेताहरू एक ठाउंँमा बसेर गरेको निर्णयलाई पार्टीको निर्णय भनेर गलत अर्थ लगाउनुहुन्न। त्यस्ता निर्णय पार्टीका नभई गुटको हुन्छन्।

पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेन अथवा समन्वय गरेन भन्ने कुरा सही होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय विशिष्ठ अधिकार हुन्छन्। यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टीका नेतालाई जानकारी दिँदां राम्रै हुन्छ, तर कतिपय अधिकार जानकारी नदिएर पनि प्रयोग भएका हुन्छन्। सदन कहिले बोलाउने, सदन कहिले अन्त्य गर्ने, विधेयक कहिले प्रस्तुत गर्ने जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीका विशिष्ट अधिकार हुन्। राष्ट्रिय महत्तवका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ तर सामान्य विषयमा पार्टीमा छलफल हुँदैन। भोलि अरू कोही नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हुने त्यही हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समन्वय गरेन, सहजीकरण गरेन भन्ने गुनासो व्यापक छ। प्रधानमन्त्रीको भावनाअनुसारको सचिवालय र समूह नबनेको जस्तो लाग्दैन ?
समन्वय गर्ने प्रयत्न त भएकै होला। कतिपय व्यक्तिको स्वभाव, शैली, आचरण, कार्यसम्पादन र तौरतरिकाका कारण नेताहरूमा इगो हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेका साथीहरूप्रति त्यस्ता टीकाटिप्पणी छन्। मैले प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान बुझ्दा पार्टीमा आएका सबै सुझाव समेटेर अघि बढ्न खोजेको परिस्थिति देख्छु। आफ्नो टिम र सचिवालयप्रति उठेका प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री लचिलो भएर अघि बढ्न खोज्नु भएको देखिन्छ। सचिवालयका नेताले मसिनो ढंगले मूर्तरूपमा कुराकानी गरेर सचिवालय, सल्लाहकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पुनर्मुल्यांकन, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगमा पदपूर्तिलगायतका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित नहुंदा संवैधानिक परिषद्को बैठक २७, २८ पटक स्थगित भएको छ। यो विषयमा संवाद र सहकार्यको आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री अलि बढी व्यस्त हुनु भएकाले यस्ता कामका लागिसमय छुट्याउन सक्नु भएको छैन। यी संवाद र सहकार्यबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ।

पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्ने कि नमान्ने विवादका कारण स्थायी समितिको बैठक अनिर्णित छ त ?
सामान्य अवस्थामा सकभर सर्वसम्मत, त्यो नभए बहुमत अल्पमतबाट निर्णय गरिन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्ने अभ्यास पनि त्यही हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था सामान्य नभई विशिष्ठ हो। केपी ओली तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले एकतापछि पनि अध्यक्ष हुनु भएको हो। पुष्पकमल दाहाल पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको निर्वाचित अध्यक्ष भएकै कारण पार्टीको अध्यक्ष हुनु भएको हो। उहाँहरूबीचको सहमति एक वर्षभित्र पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंग्याउने, महाधिवेशनसम्म एकतावद्ध भएर जाने र महाधिवेशन पनि बहुमत÷अल्पमत गरेर नटुंग्याउने। महाधिवेशन पनि बहुमत÷अल्पमत गरेर जाने र सामान्य अवस्थाको संगठनात्मक अवस्था स्वीकार गर्यौं भने पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा बसिदियो भने त देशभरि पूर्व माओवादी आइसोलेसनमा पर्नुहुन्छ त। त्यसैले आजको पार्टीको संगठनात्मक विशिष्टकृत अवस्था भनेको दुइटा पार्टीका अध्यक्षबीचको सहकार्य नै हो। अब हामीले गर्ने अनुरोध भनेको महाधिवेशन चाँडो गरांै। महाधिवेशनपछि मात्र बहुमत ÷अल्पमतबाट छिनोफानो गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। कतिपय असन्तुष्टि वा पदलोलुपताका कारणले अहिले केपी ओलीविरुद्ध माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडहरू एक ठाउँमा उभिनु भएको छ।

भोलि फेरि माधव र केपी मिलेर प्रचण्डका विरुद्ध लाग्ने, प्रचण्ड र केपी मिलेर माधवको विरुद्ध लाग्ने यो त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन देखिएको छ। सबै समस्याको समाधान जतिसक्दो एकता प्रक्रिया टुंग्याएर महाधिवेशन नै हो। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पद छोडनुहोस् भन्नु किन आवश्यक छैन भने उहाँले त छोडिसक्नुभएको छ। महाधिवेशनपछि म अध्यक्षको उम्मेदवार होइन भनेर भनिसक्नुभएको छ। प्रक्रिया जटिल रूपमा जाने र पार्टीमा अत्यधिक गुटबन्दी बन्यो भने तपाईं फेरि अध्यक्ष उठ्नुहोस् भनेर हामीले केपी कमरेडलाई भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्। पार्टीमा बहुमत, अल्पमतका आधारमा वा गुटबन्दीका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्थामा आजको नेकपा छैन।

त्यसो भए महाधिवेशनसम्म केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नहुन्न ?
महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहुन्न। किनभने दुइटा पार्टीबीच एकताका बेला भएको सहमति नै त्यही हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न। किनकि आम जनताको चाहना पनि आउँदो निर्वाचनसम्म स्थायी सरकार कायम रहोस् भन्ने हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन भए मुलुकको सिस्टम नै धरापमा पर्छ। वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप ÷चलखेल बढ्छ। राष्टवादी शक्ति निरुत्साहित हुन्छन्। मुलुक फेरि अस्थिरताको खाडलमा भासिन्छ।

कांग्रेसका नेताहरू नै पाँच वर्षका लागि हामीलाई विपक्षमा बस्ने जनताको म्यान्डेड हो, सत्ताको रसस्वादनमा धेरै जिब्रो काटनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिराख्नुभएको छ। नेकपाको एकता बचाउन पनि केपी ओलीलाई बाँकी साढे दुई वर्ष सरकार चलाउन दिएर एकतासहित महाधिवेशनमा जानुपर्छ।

नेकपाभित्र विवाद चुलिरहेका बेला ओलीले आफूनिकट युवालाई पठाएर नेकपा एमाले ब्यँुताउनु लगाउनुभयो र पार्टी विभाजन गर्ने काममा तपाईं पनि लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
यस्तो होइन। स्वस्फुर्त रुपमा पूर्व युवासंघमा लागेका केही साथीहरू समेत मिलेर दर्ता गर्नुभएको रहेछ। यो पार्टी विभाजनका उद्देश्यले भएको होइन।

पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले नेकपा दर्ता भएको होइन त ?
प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर साथीहरूले पार्टी विभाजनको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई सही ढंगले विश्लेषण नगरेका कारण यो ढंगले कुरा उठाइँदैछ। सचिवालयको यसअघिको बैठकमा पनि पार्टी फुट्नेसम्मका छलफल चलेका थिए, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छौं भनेर हामी सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्यौं, बहुमत सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने स्थिति रह्यो। पूर्व माओवादीका नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल,प्रभु साहलगायतका धेरै साथीहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनुभयो। अहिले पनि पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने ठूलो शक्ति छ।

घनश्याम भुसाल,योगेश भट्टराईलगायतले एकताका पक्षमा राम्रो भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यसकारण पनि पार्टी विभाजन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आज जुन एजेन्डा बोक्नुभएको छ, उहाँ पार्टीको कुनै पनि कमिटिमा अल्पमतमा हुनुहुन्न। दुईतिहाइ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सचिवालयमा जम्मा तीनजना र बाँकी छजना अर्कोतिर भन्ने बाहिर जे प्रचार गरिँदैछ, त्यस्तो हुँदै होइन। पार्टी विभाजन हुँदै हुँदैन, यो मेरो ठोकुवा हो। भइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीका कारण हुँदैन। कतिपय साथीहरू प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले आजै अध्यादेश आउँदैछ, भोलि आउँदैछ, प्रधानमन्त्री यस्तो गर्दै हुुनुहुन्छ, उसो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्ने, मानौं प्रधानमन्त्री निरिह वस्तु हो। उहाँ केही गर्न नसक्ने हो भन्ने ढंगले व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, त्यो गलत व्याख्या हो।

आन्तरिक कारण मात्र हो कि बाह्य शक्तिको चलखेल पनि हो ?
खाने कुरालाई बासी बनायो भने व्याक्टेरिया र भाइरस उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। एकता प्रक्रिया सही ढंगले अघि बढाउन सकेका छैनौं। सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा असंख्य असन्तुष्टि देखिन्छन्। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा नेकपा नै छ। कांग्रेसलाई समेत छायामा पारेर प्रतिपक्षको भूमिका नेकपाकै नेताहरूले निर्वाह गरिरहेका छौं। यस्तो बेलामा अन्य शक्तिहरू स्वाभाविक रूपमा चलखेल त गर्ने नै भए। नेकपाभित्र दुईतीनथरि धार छ, एउटा पार्टी विभाजन भए होस् तर हाम्रो चाहना र स्वार्थ पूरा होस् भन्ने पक्षमा छ।

जसले अनेक खालका समीकरण र गठबन्धन गर्दै सेलिबे्रटी हुन मुद्दा उठाउँछ र नेकपालाई बदनाम गराउँदै हिड्छ। अर्को प्रवृत्ति भनेको जस्तोसुकै त्याग गरेर भए पनि नेकपा बचाउनुपर्छ भन्ने छ। एकले अर्कोलाई इज्जत गरांै, सम्मान गरांै र बिनबिन अवस्थामा पार्टी बचाऔं भन्ने पक्ष पनि छ। नेताहरूको आडमा उनीहरूलाई उकासेर अनेक खालका चलखेलमा समावेश गराउने प्रयत्न पनि भइरहेकै छन्।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तहसम्मको कुरा सुनिन्छन्। प्रचण्डले झलनाथलाई कन्भिन्स गर्न राष्ट्रपतिको लोभ दिनुभयो, त्यसको आधार के हो त भन्दा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा केही कानुनी सल्लाह पनि भए भन्ने कुरा आए। राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई त्यस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी सल्लाह पनि आए भन्ने कुरा सुनियो। यति सानो देशमा एकले अर्कोसँग गरेको कुरा बाहिर आइहाल्छ। कुनै कारणवश पार्टी फुटिहाल्यो भने के–कसो गर्ने भनेर पनि नेताहरूले सल्लाह गरेका होलान्। एकले अर्कोमा अविश्वासको वातावरण भइसके पछाडि शंकाको घेरा बन्यो र त्यो बीचमा आएका विषय प्रोपोगाण्डाका रूपमा आए। दुई अध्यक्षले आएका सूचनाको पनि भेरिफाई गर्ने र अरू नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि कन्फ्युज हटाउने काम गरिसकेकाले अबदेखि यस्ता प्रोपोगाण्डाबाट नेताहरू सचेत हुनुहोला।

स्थायी समितिले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड्न निर्णय गरे केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ ?
स्थायी समितिले बहुमतबाट कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्नै सक्दैन र मिल्दैन पनि। त्यो गर्न सक्ने भए त अस्ति ललितपुरको होटेलमा बसेको भेलाबाटै हुन्थ्यो होला। त्यहाँ उपस्थित अधिकांश साथीहरूले पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आजको मेल खाने विषय होइन भन्ने धारणा राख्नुभएको छ। त्यहाँभित्रको असली सूचना हामीले पनि पाएका छौं। आजको नेकपा दुई कम्पनीको करार जस्तै राजनीतिक करार हो। एमाले र माओवादीबीचको करार सम्झौतामा यो पार्टी चलेको छ।

करारनामामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने विषय आजका हुन्। आलोपालोको विषय आयो वैशाख ४ को सम्झौताको। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रचण्डलाई र पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने जेठ २ कोे सम्झौताको कुरा आयो। वैैशाख ४ कि जेठ २ को सहमति भन्नेमा पनि छलफल भयो। मान्छे पुरानो जेठो, डकुमेन्ट र सम्झौता नयाँ जेठो भनिन्छ। त्यसैले जेठ २ को सम्झौता नै जेठो हुन्छ। उहाँहरूबीचको व्यक्तिगत टकराव र एक अर्काबीचको असमझदारी जे छ , बसेर सल्लाह गर्ने हो भने धेरै कुरा हल हुन्छ। स्थायी समितिले गर्ने सुल्टो कुरा के हुन्छ भने चैतमा तोकिएको महाधिवेशनलाई चाँडो ल्याउने।

अहिलेको निकास भनेको चाँडो महाधिवेशन गर्नु नै हो त ?
प्रचण्डको एकल अध्यक्ष बन्ने चाहना हो भने महाधिवेशनमा जानुपर्यो। प्रधानमन्त्री बन्ने माधव कमरेडको हो कि प्रचण्डको हो त्यो बाहिरबाट बुझ्न सकिन्न। दुवैको चाहना जस्तो पनि देखिन्छ। केपी कमरेडले त म उठ्दिन भनेपछि आउँदो चुनावमा को प्रधानमन्त्री बन्ने हो, माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेड देशभरि कुदे भो। एउटा अध्यक्ष बन्ने, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर। अहिलेको कुदाई बेठीक भएको छ। उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरूको घरघरमा बसिरहने कुरालाई जनताले रुचाएका छैनन्। उहाँहरूले भन्नु भएजस्तो सरकार एकदमै अलोकप्रिय भएको होइन। जनताको बीचमा सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको छैन।