प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ दुई वटा नारा अघि सारेका थिए । त्यसमा एउटा थियो, आफूँले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने दोस्रो समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली यी दुवै नारा अहिले व्यवहारिक रुपमै असफल सावित भएको छन् ।
मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको छ । सो भाइरस कै कारण सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि मुलुकमा लकडाउन गरेको छ । लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव परेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुक थप संकटमा परिरहेको बेला कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले औषधी खरिदमा भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित÷प्रसारित गरेपनि आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा औषधी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लिखित उजुरी परेपनि अख्तियार समेत मौन रहेको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले यति समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने क्रममा नेपाल ट्रष्टको ऐन नै परिवर्तन गरी यति समूहलालाई सस्तो मूल्यमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिएको छ । नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति नै हेरफेर गरेर सरकारले आफ्ना मान्छे राखेर घोटाला सुरु गरेपछि उक्त समूहलाई जग्गा लिजमा दिँदा कुनै अनियमितता नगरिएको दाबी स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै गरेका हुनाले उक्त काण्डको समेत छानविन हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशकलाई तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरिनुले प्रमाणित हुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको औषधी र उपकरण खरिदमा घोटला भएको छ भनेर यदि त्यो होइन भने किन महानिर्देशकलाई तीन महिनामै सरुवा गरियो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सानातिना भ्रष्टाचारीहरुलई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको भएपनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरुका सम्बन्धमा चुप रहेको छ । चाहे त्यो ललिता निवास जग्गा काण्डमा होस् चाहे औषधी खदिर काण्डमा होस् । प्रधानमन्त्रीकै सहयोगीहरु र सरकारमा सहभागि भएका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपछि त्यसको सत्यतथ्य प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमुक्त गरी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन त्यसैले भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीले भनेको आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यत्तिः देखाउनका लागि मात्र रहेछ भनेर ।
मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरणमा नै भ्रष्टाचार हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनतामाथिकै घात हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशकलाई तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरिनुले प्रमाणित हुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको औषधी र उपकरण खरिदमा घोटला भएको छ भनेर यदि त्यो होइन भने किन महानिर्देशकलाई तीन महिनामै सरुवा गरियो ?स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग खरिद गरेका औषधी र उपकरणहरु निजी क्ष्ोत्रले खरिद गरेको औषधी र उपकरणहरुको दाँजोमा महंगा रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले नाफाका लागि खरिद गरेको सामान भन्दा सरकारले सरकार टु सरकार खरिद गरेका औषधी र उपकरणहरु कसरी महंगो मूल्यमा ल्याइयो त्यसको जवाफ ओली सरकारले जनतालाई दिने कि नदिने ? जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने अधिकार सरकारलाई छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि ल्याएको बजेटमा समेत जनतालाई झुक्याईएको छ । भत्ता कटौती गरिएको उद्घोष गरेपछि अन्य शिर्षकमा भत्ता बढाइएको छ । प्रदेश सभाहरुले कानुन नै बनाएर जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई त खुसी राख्न सक्नु भएको छैन भने वहाँको सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाईसुखी राख्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । नेकपाभित्रै अहिले सत्ता संघर्षको लँडाई चलिरहेको छ ।
त्यस विषयमा संघीय सरकार मौन रहेको छ । त्यसको एउटै कारण हो अबको २५÷२६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा व्यापक बृद्धि गरिएको छ ।
एकातिर सरकार आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको भनिरहेको छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाई रहेको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ ओली सरकारले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता बालुवाटार र सिंहदरबारभित्रै सिमित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को नारा हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको व्यवहारलाई हेरे प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई त खुसी राख्न सक्नु भएको छैन भने वहाँको सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाईसुखी राख्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । नेकपाभित्रै अहिले सत्ता संघर्षको लँडाई चलिरहेको छ ।
पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले गफमात्र गर्ने गरेको तर कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले नत सरकार सञ्चालन नै राम्ररी गर्न सकेको छ नत पार्टी नै भन्दै राजिनामा माग गरिरहेका हुनाले प्रधानमन्त्रीले गरेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नारा समेत पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
ओलीले गरेका केही राम्रा कामहरुमध्येका एउटा हो भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको केही भूभागलाई नेपालको नक्साभित्र समेटेर संविधान नै संशोधन गरी संविधानमा रहेको निसान छापमा राख्नु र नेपालको नक्सा प्रकाशित गरि प्रचलनमा ल्याइनु । प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा दिने गरेको राष्ट्रवादको नारालाई जनताले विश्वास गरेका थिए तर क्रमश त्यो विश्वासमा ह्रास आउँदै गएको छ । आखिरी किन ?
पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको बहुमतले गर्ने निर्णयमात्र आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका १३ वटा सम्वैधानिक आयोगहरुले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् भने राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगमा सबै पदहरु रिक्त रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलभित्र चर्किएको अन्तरविरोधले गर्दा सरकार सिंहदरबार र बालुवाटारमै खुम्चिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सरकारी कार्यालयहरुमा समेत पुगेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालले त पार्टीका दुई अध्यक्षहरु बीचमा हुने सहमति आफूहरुलाई मान्य नहुने उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गरेर पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सडकमै छताछुल्ल पारिदिएका छन् ।
केही समय पहिला अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हुने सहमति आफूलाई र पार्टीलाई मान्य नहुने भन्दै पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको बहुमतले गर्ने निर्णयमात्र आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका १३ वटा सम्वैधानिक आयोगहरुले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् भने राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगमा सबै पदहरु रिक्त रहेका छन् ।
१३ वटा आयोगहरुमा अहिले ४० पद रिक्त रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा केही पदहरु रिक्त रहेका छन् । यसरी सत्ताधारी दलभित्रैको भागवण्डा नमिलेकै कारण सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा झण्डै ७ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद समेत रिक्त रहेको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पिडितलाई राहतको प्याकेज पु¥याएपनि अन्य क्षेत्रका जनताले राहतसम्म पाउन सकेका छैनन् । सरकार भने पछिल्लो समयमा पिडितलाई राहत पु¥याउनका लागि लागि परेको बताइरहेपनि वास्तविकता भने अलग्गै रहेको छ । यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली पद बचाउ र पुष्पकमल दाहाल सहितका खनाल नेपाल गौतम जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले सरकारी संयन्त्र समेत हेर र बस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकमा बाढी पहिरो समेत थपिएको छ ।
कोरोना भाइरसले भन्दा झण्डै दोब्बर मानिसको ज्यान बाढी पहिरोबाट गइसकेको छ । हजारौं व्यत्तिः विस्थापित भएका छन् । मधेश, तराई डुबानमा परेको छ । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेका हुनलो पिडितहरुपिडा सहन बाध्य भएका छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरु आ आफ्ना् निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पिडितलाई राहतको प्याकेज पु¥याएपनि अन्य क्षेत्रका जनताले राहतसम्म पाउन सकेका छैनन् । सरकार भने पछिल्लो समयमा पिडितलाई राहत पु¥याउनका लागि लागि परेको बताइरहेपनि वास्तविकता भने अलग्गै रहेको छ । यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन् । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पिडितको उद्दारमा खटिनुको बदला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काठमाडौ लगायत मुलुकका अन्य जिल्लामा समर्थनका नारा लगाउँदै हिँडेका छन् ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो भने अर्को निर्वाचनमा नेकपाले सामान्य बहुमतसम्म ल्याउन नसक्ने भन्दै अहिले नै नेकपा आधा खुम्चिसकेको भन्दै जसरी भएपनि ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न कोठे रणनीतिमा लागेका हुनाले नेकपालाइ जनताको होइन सत्ताको माया रहेको प्रष्ट भएको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार र जनतामा परेको हुनाले पार्टीले के निर्णय गर्नुपर्ने हो ? सो गरी मुलुकलाई निकास दिनु आवश्यक छ । आफ्नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउन नसक्ने नेकपाका नेताहरुले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । त्यसैले अब नेकपाका सबै वरिष्ठ नेताहरु शिर्ष तहमा रहेर दोस्रो तहका नेताहरुलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्व नसुम्पिने हो भने नेकपाको भविष्य समेत अन्धकारमा पर्ने र जसरी विश्वबाट कम्युनिष्टहरु हराए त्यसैगरी नेपालबाट समेत हराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
