सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले मन्त्री बन्न रोक अलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उनलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा गौतम पराजित भएका थिए। गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएको थियो।

अदालतका कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि गौतमविरुद्धको रिटको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको हो।