नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले ठहर गरेको छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत सीसीडी रेसियोको खारेजीसहित सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र व्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको ठहर गरेको हो । त्यसैगरी मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औधोगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको सिविफनको भनाइ छ ।
अन्य नीतिहरु भने कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक र संतुलितरुपमा आएको सिविफिनले ठहर गरेको छ ।
जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृष्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरुमाथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिविफिनले बृहत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप गरेकोमा स्वागत गरेको छ । एसएमइसहरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, संचालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन सिविफिनको मागलाई सम्बोधन गरेको जनाएको ।
त्यस्तै, नगद कारोवार, बिभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भइ कार्यान्वयनमा आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक धन्यवाद समेत दिएको छ। त्यसैगरी कोरोना प्रभावित उधोग÷व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरुमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
सिविफिनमार्फत पेश गरिएका र बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने गर्ने विषयलाई आगामी एकिकृत निर्देशिकाबाट सम्बोधन गर्न समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन, संस्थापक शेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतित पत्रको कारोवार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न भनेको छ ।
विकास बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार, स्थानीय तहको खाता संचालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउने विषयमा पनि एकिकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्षरुपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउनेमा सिविफिन विश्वास विज्ञप्तिमा जनाइएको छ
