बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मान्दै आन्तरिकरूपमा नै खपत गर्नुपर्ने र औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूको समान मत देखिएको छ ।

आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बङ्गलादेश र भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरी कानूनी एवं प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । इकोनमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (इपिआइ) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक’ अन्तक्र्रियामा सहभागीले व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि बिजुलीको निर्यात जरुरी छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा ऊर्जा कूटनीति नै बिजुली निर्यातका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन । उनले अहिलेका अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताइन ।

अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शङ्कर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भरपर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन । विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने यही हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

“विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ”, उनले भनिन, “निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौं । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।” उनले उपयुक्त आधारसहित बिजुली निर्यातको तयारी गर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन । निजी क्षेत्रले भरपर्दो विकल्पसहित आएको खण्डमा सरकारले अनुमति दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । 

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइ । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारकातर्फबाट कुनै पनि अवरोध हुन नहुने बताइन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोक्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भरपूर प्रयोग गर्न सकिने बताइन । बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञ रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन ।
 
राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरिन । “विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ”, सांसद अधिकारीले भने, “विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।” उनले प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा ‘सकिने छ’ भनिएको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने ‘पर्नेछ’ भनिएको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस् हामीले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण बनाइराखेका छौं । विधेयकलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरविन्द मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्नसक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनु नै चुनौती भएको बताए । “हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनु नै अहिलेको चुनौती हो”, उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने उल्लेख गरे ।

छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए । सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गरे । त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो विद्युत्भार कटौती चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको यथार्थता पेश गरे । एकैदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको कथन छ ।

नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युत्मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नसक्ने पनि घिसिङको भनाइ छ । कूल ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे  ।

हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५÷६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो एक महिनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको तर अर्को वर्षसम्म दुई÷तीन सय मेगावाट माग बढ्नसक्ने उनले तथ्याङ्क पेश गरे ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्नसके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङको भनाइ छ । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले तथ्य पेश गरे । ग्यास रिप्लेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत खपत हुने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए । “अहिले विद्युत्को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत् खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन”, उनले भने ।

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे । “सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटल सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । तर जलविद्युत् क्षेत्र टाट पल्टिँदा भने बैंकिङ क्षेत्र नै धरासयी हुन्छ”, उनले भने, “हिजो विद्युत् खपत कम गर भन्ने प्राधिकरण आज विद्युत् किनिदेउ भन्दै उद्योगको दैलोमा पुग्दैछ ।”

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर नेपलको लागि अवसर भएको बताए । बङ्गलादेश निर्यातकर्ता मुलुक भएकाले उसलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास ऊर्जाको विकल्प चाहिएको र त्यसको लागि नेपालले अवसर लिन सक्ने उनको भनाइ छ । रासस