नेपालको कानून दैवले जानुन भन्ने बुढापाखाहरुले पूरानो उखान पछिल्लो समय नेपाली बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा लागु हुँदै गएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । जनताको डिपोजिट लिएर नाफा कमाएर घरको चुलो बाल्ने बैंक सञ्चालक देखि सीइओ सम्मले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नै छली गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन ।
कानून भन्दा माथी आफू बस्ने परम्परा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा शुरु भएको देखिन्छ । बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले नाफा गरेर बाँडेका लाभाशं शेयरहरु र एफपिओमा लाग्ने कर नै राज्यलाई छली गर्दै बाँडेर खाएको छन् भन्दा अब चाहि फरक नपर्ला गर्भनर साब । नेपालको एउटा यस्तो संस्था छ त्यो हो महालेखा परिक्षकको कार्यालय जसले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै नेपालको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड लगायत १ दर्जन बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स लगायत १ दर्जन बीमा कम्पनी र केही फाइनान्स कम्पनीहरुले लाभाशं बोनस शेयर र एफपिओमा ५ अर्ब ६२ करोड कर छली गरेको भेटिएको छ । तर, निकम्मा ठूला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र यि संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले कर उठाउन पहल गर्नु भन्दा कर नलाग्ने भन्दै हिड्नु यो देशको विडम्बना हो भन्दा फरक पर्दैन ।
जनताको करबाट तलब खाने गर्मनर देखि बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालहरुले कर उठाउन निर्देशन दिनु पर्दछ कि पर्दैन । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको बीग मर्जर भाडिने डरले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीे त मर्जर गर्दा सबै कुरा छुट पाइने भन्दै बताउदै हिँडेको भेटिएको छ । सबै कुरा छुट दिने अधिकार गर्भनरलाई कसले दियो कुन कानूनमा कर छुट दिने अधिकार गर्भनर अधिकारीलाई दिएको छ त्यसको खोजी हाम्रो टिमले शुरु गरेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राज्यले कर उठाउने जिम्मा दिएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल नै कर उठाउन पत्र दिने महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई चिन्दिन भन्दै हिँडेको भेटिएको छ । यो कस्तो पराकाष्ट हो करबाटै तलब भत्ता लिएर घरको चुलो बाल्ने यी प्रवित्ति र पात्रहरुलाई कर उठाउदिन भन्ने अधिकार नेपालको कानूनले दिएको छैन हेक्का होस् । देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ती सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जिउँदै छ । दिन सबैको सधैं बलियो हुँदैन । त्यसकारण सत्ता र शक्तिको उत्मात बन्द हुनुपर्दछ ।
भनिन्छ पद गुण हो आउछ जान्छ तर काम हेर्ने हो जनताले त्यसकारण पदको फूर्ति नलगाए हुन्छ । कर उठाउने दायित्व बीमा समिति नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तरिक राजश्व विभाग लगायत सबैको हो हेक्का होस् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर तिर्नु नपर्ने भए किन प्रतिवेदन नै बनाएर सार्वजनिक ग¥यो । त्यसकारण नियमनकारी निकायहरु बीमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना निकायका संस्थाहरुले कर तिर्न निर्देशन दिनु पर्दछ कि पर्दैन । मर्जर गरे सबै छुट हुन्छ । भनेर उचाल्नुको अर्थ के हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
