सर्वोच्च अदालतले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुसार नै प्रक्रिया पूरा भएकाले संघमा फर्काउन नपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले लामो समयपछि विवाद निरुपण गरेको हो। पछिल्लो समय हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो।
अदालतले संविधानको धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कायम रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले संविधान जारीपछि नियुक्ति भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मान्न नहुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, समायोजन विवादको मुद्दाको कारण रोकिएको गत वर्षको शाखा अधिकृतको परीक्षाफल प्रकाशनको बाटो पनि खुलेको छ। अदालतले परीक्षाफल प्रकाशन रोक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर समेत गरेको छ।
अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशन नभएपछि यस वर्षका खाली खोलिएको विज्ञापनको प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। अदालतलको फैसलासँगै अब परीक्षाफल प्रकाशन र यस वर्षको आवेदन संकलन प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ।
